पर्सिदेखि के-के महँगिँदैछ ? बजेटले अटोदेखि मोबाइल बजारसम्म हल्लाउने संकेत

काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने मुख्य रणनीति उच्च आयात हुने र विलासी मानिएका वस्तुमा कर बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । यही कारण अटोमोबाइल, ईभी, मदिरा, चुरोट, मोबाइल, सुनचाँदी तथा अन्य आयातित विलासी वस्तुको बजार अहिले अत्यधिक तनाव र प्रतीक्षामा छ ।

व्यवसायिक वृत्त र राजस्व प्रशासनसँग निकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण शुल्क, हरित कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करमार्फत केही वस्तुको मूल्य पर्सि-जेठ १६ गते)देखि नै बढ्ने अवस्था बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी उच्च मूल्यका गाडी, मदिरा, चुरोट, महँगा मोबाइल, सुनचाँदी र आयातित विलासी वस्तु सरकारको प्राथमिक कर निशानामा पर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

किन बढ्दैछ करको दबाब ?

सरकार चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर राजस्व संकलन, घट्दो आयात, सुस्त आर्थिक गतिविधि र बढ्दो सार्वजनिक खर्चको दबाबमा छ । अर्थ मन्त्रालयमाथि राजस्व वृद्धि गर्ने ठूलो दबाब रहेकाले तत्काल धेरै आम्दानी आउने क्षेत्रतर्फ सरकार आकर्षित भएको देखिन्छ ।

नेपालको राजस्व संरचनामा अझै पनि आयातमुखी कर प्रणाली हाबी छ । त्यसैले सरकारले सजिलै राजस्व उठाउन सक्ने क्षेत्रहरूमा कर बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

राजस्व प्रशासनका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार:

-गाडी,

-मदिरा,

-चुरोट,

-मोबाइल,

-सुनचाँदी,

-कस्मेटिक,

-विलासी खाद्य तथा पेय पदार्थ

जस्ता क्षेत्र सरकारका लागि “छिटो राजस्व दिने क्षेत्र” मानिन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो असर अटो बजारमा ?

यसपटक बजेटको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रमा पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी पेट्रोलियम गाडीमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र सडक कर बढ्ने सम्भावनाले व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । केही अटो व्यवसायीहरूले बजेटअघि नै गाडी स्टक बढाएको चर्चा बजारमा सुरु भइसकेको छ ।

यता विद्युतीय गाडी (ईभी) व्यवसायीहरू पनि तनावमा छन् ।

गत केही वर्षमा नेपालमा ईभीको बजार तीव्र रूपमा बढेको थियो । तर सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा ईभीमा कर बढाउने संकेत दिएको चर्चा सुरु भएपछि व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन् ।

ईभी व्यवसायीहरूको भनाइ छ- सरकारले हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको नीति लिने हो भने कर बढाउनुको सट्टा चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत आपूर्ति र प्रोत्साहनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उनीहरू भन्छन्, “ईभीमा कर बढाउनु भनेको दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिविरुद्ध जानु हो ।”

मदिरा र चुरोटमा लगभग निश्चितजस्तै कर वृद्धि

राजस्वका हिसाबले सरकारका लागि मदिरा र चुरोट सबैभन्दा ‘भरपर्दो’ क्षेत्र मानिन्छन् । यही कारण हरेक बजेटमा यी क्षेत्रमा अन्तःशुल्क वृद्धि हुने सम्भावना उच्च रहने गर्छ ।

यसपटक पनि मदिरा तथा चुरोटमा अन्तःशुल्क बढ्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको व्यवसायिक वृत्तको भनाइ छ ।

यदि कर बढ्यो भने:

-बियर,

-ह्विस्की,

-भोड्का,

-वाइन,

-चुरोट,

-सुर्तीजन्य पदार्थ

को मूल्य स्वतः बढ्नेछ ।

मदिरा व्यवसायीहरू भने करको अत्यधिक भारले वैध बजारभन्दा अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम रहेको बताइरहेका छन् ।

मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स पनि जोखिममा

उच्च मूल्यका मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा समेत कर बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

विशेषगरी महँगा स्मार्टफोन, प्रिमियम ग्याजेट, आयातित इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी प्रविधि सामग्रीलाई सरकारले “luxury consumption” का रूपमा हेर्न थालेको चर्चा छ ।

यदि भन्सार वा अन्य कर बढाइयो भने:

-iPhone,

-Premium Android फोन,

-Gaming device,

-Imported gadgets

जस्ता वस्तु महँगिन सक्छन् ।

मोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार बजार अहिले नै सुस्त अवस्थामा छ । यस्तो बेला थप कर वृद्धि भयो भने अवैध आयात र ग्रे मार्केट झन् बढ्नसक्छ ।

सुनचाँदी र विलासी वस्तु पनि निशानामा

बजेटअघि सुनचाँदी व्यवसायीहरू पनि उच्च सतर्कतामा छन् ।

सरकारले आयात नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिको दोहोरो उद्देश्यले सुनमा भन्सार दर तथा अन्य शुल्क बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै:

-विदेशी कस्मेटिक,

-लक्जरी घडी,

-आयातित पेय पदार्थ,

-ब्रान्डेड सामग्री

माथि समेत थप करको सम्भावना रहेको चर्चा छ ।

बजेटअघि किन बढ्छ ‘स्टक गेम’ ?

नेपालमा बजेटअघि अर्को रोचक प्रवृत्ति देखिन्छ-“अग्रिम स्टक खेल” ।

यदि व्यवसायीहरूलाई कुनै वस्तुमा कर बढ्ने अनुमान भयो भने उनीहरूले बजेटअघि नै ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउने गर्छन् ।

विशेषगरी:

-गाडी,

-मदिरा,

-मोबाइल,

-चुरोट

जस्ता क्षेत्रमा बजेटअघि भन्सार नाकामा चाप बढ्ने गरेको विगतका तथ्यले देखाउँछ ।

यही कारण हरेक वर्ष बजेटअघि “पूर्वसूचना कसले पायो ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ ।

उपभोक्तामाथि थप भार ?

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न कर बढाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने गर्छ ।

विशेषगरी:

-गाडी महँगिँदा यातायात लागत बढ्न सक्छ,

-मोबाइल महँगिँदा डिजिटल पहुँच प्रभावित हुन सक्छ,

-मदिरा-चुरोटमा मूल्यवृद्धिले बजारमा अवैध कारोबार बढ्न सक्छ ।

उनीहरू भन्छन्-कर वृद्धि मात्रै समाधान होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार र करको दायरा बढाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।

तर अहिले बजारमा एउटै प्रश्न सबैभन्दा धेरै सुनिन थालेको छ: “पर्सिदेखि के कति महँगिन्छ ?”