७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कहाँबाट आउँछ ? सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो पूरा ‘गणित’

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फितिको लक्ष्य यथार्थपरक र क्षेत्रगत सम्भावनामा आधारित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टले बजेटको मूल दिशा सिर्जनशीलता, उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण, पूर्वाधार निर्माण र मध्यम वर्गको सुदृढीकरण रहेको बताए। यी चार आधारस्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी वर्षको आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।

७ प्रतिशत वृद्धि कहाँबाट आउँछ ?

सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी भइरहेका बेला भट्टले त्यसको क्षेत्रगत आधार सार्वजनिक गरे।

उनका अनुसार आगामी वर्ष कृषि क्षेत्र ३ देखि ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र करिब १० प्रतिशत र सेवा क्षेत्र करिब ८ प्रतिशतले विस्तार हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यिनै क्षेत्रगत वृद्धिको संयुक्त प्रभावबाट समग्र अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

“७ प्रतिशत वृद्धिदर कुनै अनुमानको भरमा राखिएको लक्ष्य होइन,” उनले भने, “कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सम्भावित विस्तारलाई आधार बनाएर यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू पनि त्यही लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ल्याइएका छन्।”

उनका अनुसार कृषि उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक लगानी विस्तार, पर्यटन पुनरुत्थान, सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत लक्ष्य हासिल गर्ने योजना सरकारको छ।

मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत किन ?

भट्टले मुद्रास्फितिको लक्ष्यबारे पनि स्पष्ट पार्दै ६ प्रतिशतको सीमा अस्वाभाविक नभएको बताए।

उनका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाबका बाबजुद नेपालमा मुद्रास्फिति घट्दो क्रममा रहेको छ। गत वर्ष नेपालमा मुद्रास्फिति २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनले स्मरण गराए।

तर आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य र अन्य बाह्य जोखिमका कारण दबाब आउन सक्ने भएकाले केही लचकता राख्दै लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।

“अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वव्यापी मुद्रास्फिति करिब ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ,” उनले भने, “विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यो करिब ५.५ प्रतिशतसम्म रहन सक्छ। भारतको मुद्रास्फिति लक्ष्य तथा क्षेत्रीय आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले ६ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेका हौं।”

बजेटको केन्द्रमा मध्यम वर्ग

उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्ग विस्तार गर्नु रहेको पनि बताए। पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत आय वृद्धि गर्ने र थप नागरिकलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने रणनीति बजेटले लिएको उनको भनाइ छ।

लक्ष्यभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन

योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणले ७ प्रतिशत वृद्धिदर र ६ प्रतिशत मुद्रास्फितिको लक्ष्यलाई आधार दिएको भए पनि यसको सफलता बजेट कार्यान्वयन, निजी लगानी विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि र औद्योगिक गतिविधिको वास्तविक गतिमा निर्भर रहनेछ।

यही कारण आगामी वर्ष सरकारको वास्तविक परीक्षा लक्ष्य घोषणा होइन, ती लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने कार्यान्वयन क्षमतामा हुने देखिएको छ।