मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : एआईजी नियुक्तिदेखि भूमि आयोगमा नयाँ पदाधिकारीसम्म

काठमाण्डौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरक्षा, वातावरण, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।  

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाको निर्णय गर्दै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अञ्जनीकुमार पोखरेल लाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।  

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरी संगठनको उच्च नेतृत्व संरचनामा नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँटको बाटो खुलेको छ।

त्यसैगरी सरकारले वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अन्तर्गत ओजोन तहलाई क्षति पुर्‍याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।  

सरकारले यसलाई वातावरणीय दायित्व पूरा गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अध्ययन गरिरहेको समितिको कार्यावधि पनि थप गरेको छ।

सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिलाई थप ४५ दिन समय प्रदान गरिएको छ।  

सरकारले प्रतिवेदनलाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन समय थप गरिएको जनाएको छ।

यसैबीच, भूमि समस्या समाधान आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।  

निर्णयअनुसार कास्कीका बलभद्र बाँस्तोलालाई भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।  

यस्तै आयोगको सदस्यमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सापकोटा तथा डा.रोहना श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन्।  

आयोगलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्राथमिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।