करको दर हेरफेर विवादः त्रुटि सुधारको पत्र विपक्षीद्वारा अस्वीकार

काठमाण्डौ । आर्थिक विधेयकमा समावेश करका दरहरू संसदमा पेश भइसकेपछि परिवर्तन गरिएको आरोपले संघीय संसद् र सरकारबीच नयाँ विवाद उत्पन्न गरेको छ। विपक्षी दलहरूले अर्थ मन्त्रालयले संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयकमा हेरफेर गरेको दाबी गर्दै यस विषयमा स्पष्ट जवाफ र छानबिनको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै विपक्षी सांसदहरूले संसदमा दर्ता तथा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा कार्यपालिकाले एकपक्षीय रूपमा संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच करका दरमा फरक देखिएको छ ।

विवादको केन्द्रमा अर्थमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा पठाएको ‘त्रुटि सुधार’ सम्बन्धी पत्र रहेको छ। उक्त पत्रमार्फत आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनलाई औपचारिकता दिने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ। 

संसदीय अभ्यासअनुसार संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद् वा सम्बन्धित समितिलाई मात्र हुने भएकाले यस प्रक्रियाको वैधतामाथि बहस चर्किएको छ।

विपक्षी दलहरूले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको रूपमा नभई संसदीय सर्वोच्चता र विधायिकी अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

यसैबीच, करका दरसम्बन्धी जानकारी सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले सूचना चुहावट भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। केही विपक्षी नेताहरूले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संसद्‌मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको बताउँदै भने, ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेरि गरिएको छ । संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन् । यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन् ।’

यस्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर र करका दर बारेको सूचना लिक हुनुलाई राजद्रोह बताएका छन् । उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत गरेका छन् ।