.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमालेख सरेण्डर गरेबापतको रकम बीमितलाई फिर्ता गर्न नसकिने लिखित जवाफ दिएका छन् । जीवन बीमक संघले पहिलो ३ वर्षभित्र बीमालेख समर्पण गरेबापत रकम सम्बन्धीत बीमितलाई फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ पत्रमार्फत पेश गरेको हो ।
यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत पौष १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई ३ वर्षभित्रै बीमालेख समर्पण गर्ने बीमितलाई न्यूनतम सञ्चालन शुल्क २५ प्रतिशत रकम लिई बाँकी रकम सम्बन्धीत बीमितलाई फिर्ता गरिदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार मानेर प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यस विषयसँग सम्बन्धीत पत्र पठाएको थियो । जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस्तो निर्देशन पालना गरे जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेण्डर गर्नेको संख्या बढेर जोखिम बढ्न सक्ने बताउँदै सरेण्डरको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
बीमितबाट पहिलो वर्ष उठेको प्रिमियमको शतप्रतिशत, दोस्रो प्रिमियमको ७६ प्रतिशत र तेस्रो प्रिमियमको ६५ प्रतिशत रकम विभिन्न शिर्षकमा खर्च हुने हुँदा तीन वर्षभित्र समर्पण गरेका बीमितको ७५५ रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीनै टाट पल्टिन सक्ने बताउँदै जीवन बीमक संघले यस्तो निर्देशन पालना गर्न नसक्ने बताएको हो ।
(1).gif)
यसरी समय रूपमा बीमालेखमा निश्चित प्रतिशत सञ्चालन खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम समर्पण मूल्यका रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यले बीमालेख समर्पण गर्ने प्रत्येक बीमितले उचित समर्पण मूल्य पाएको सुनिश्चित गर्न नसक्ने र बीमालेख नियमित गर्न भन्दा समर्पण गर्न अभिप्रेरित हुन जाने संघको भनाई छ ।
यसका साथै बीमालेख समर्पण हुन गई बाँकी नियमित गर्न बीमितले घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने र प्राय सबै जसो बीमीत बीमालेख समर्पण गर्न आउँदा बीमकहरु टाट पल्टिने अवस्था समेत आउन सक्ने जीवन बीमा संघले जनाएको छ ।
जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेण्डर गर्ने बीमितलाई तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्दा नियमित बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितहरुले पाउने परिपक्क भुक्तानी रकम प्रभावित भइ वित्तीय जोखिम समेत सिर्जना हुने संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बताए ।
‘बीमा कम्पनीले यस्तो निर्देशन लागू गर्ने हो भने समग्र बीमा प्रणाली लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्र नै धरासायी हुने जोखिम देखिन्छ’ पौडेलले भने, ‘यस्तो भुतप्रभावी निर्देशनको प्रभाव तथा असर समेतको कारणले हामी जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमितको हितलाई मध्यनजर गर्दै सो निर्देशन लागु गर्न सक्दैनौ ।’
नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितलाई समेत यस्तो निर्देशनले प्रभाव पार्ने बताउँदै संघले सो निर्देशन पालना नगर्ने निर्णय पुनर्विचारको लागि प्राधिकरणलाई पहल गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
.gif)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
