काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा उठेको धितोपत्र बोर्डमाथि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निरन्तर हस्तक्षेपसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् ।
मंगलबार अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालले पहिलो पटक संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्नको सामना गरे । उनी राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन भन्दै उपस्थित भएका हुन् ।
तर, केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको भने उनले जवाफ नै दिन सकेनन् । केही सहज र आफ्ना पक्षको प्रश्नहरुको मात्र उनले जवाफ दिन उचित ठाने ।
छलफलका क्रममा केही सांसदहरुलाई अर्थमन्त्री खनाललाई धितोपत्र बोर्डमा गरेको निरन्तरको हस्तक्षेपको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले नै जानाजान पूँजीबजारलाई अस्तव्यस्त पार्नका लागि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसदहरुले आफैं अर्थमन्त्री भएर पूँजीबजार अस्तव्यस्त बनाउने काम किन गर्नुभयो ? कानून मिचेर किन यस्तो काममा लाग्नुभयो ? जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेटविपरीत धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि किन हस्तक्षेप गर्नुभएको ? जस्ता प्रश्नहरु सोधेका थिए ।
तर, खनालले धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको जवाफ नै दिएनन् । ती प्रश्नहरु स्किप गर्दै उनले केही सहज विषयमा मात्र आफ्नो धारणा राखे ।
त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्री खनालले उद्योगमा भएको विद्युत कटौती र यसले औद्योगिक विकास तथा अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभावको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा समेत उनले मौनता साँधे ।
धितोपत्र बोर्ड लगायतमा खनालको हस्तक्षेपकारी नीतिको उदाहरण दिंदै सांसदहरुले सुशासनको नारा लगाए पनि सरकारले पूर्वाग्रही भएर काम गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए । तर, यस विषयमा खोजिएको जवाफमा समेत अर्थमन्त्री खनालले मौनता साँधे ।
सांसदहरुले सो क्रममा जेनजी आन्दोलनमा जलेका गाउँपालिकाका भवनलगायत क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको विषयबारे सरकारको रोडम्याप, पुँजीगत खर्चको समस्या र बढ्दो ऋण परिचालन तथा बैंकमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयका प्रश्नमा समेत खनालले जवाफ दिन उचित ठानेनन् ।
केही सांसदले सो क्रममा नारायणघाट–बुटवल सडकलगायतका केही आयोजना अलपत्र पारिएको विषयमा समेत अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । तर, ती प्रश्नहरुमा पनि उनी मौन रहे ।

