काठमाण्डौ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा आज पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले धारणा राख्ने तथा खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
आजको बैठक राजनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, कानून तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजनमाथि संयुक्त रूपमा छलफल गरिनेछ ।
छलफलका क्रममा विपक्षी तथा सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले सरकारको खर्च नीति र बजेट प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।
सांसद गुरुप्रसाद बराल, रमेश कुमार मल्ल, विष्णु माया विक, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्मा कुमारी अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च रकम प्रतीकात्मक रूपमा एक रुपैयाँमा झार्ने खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यस्ता प्रस्तावलाई सरकारको कार्यशैली र बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने संसदीय माध्यमका रूपमा हेरिन्छ ।
त्यसैगरी सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने सांसद परशुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विनियोजनमाथि प्रश्न उठाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
आजको बहसले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता, विकास खर्चको प्राथमिकता, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूको धारणा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल आगामी दिनमा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
बैठकको अन्त्यमा सभामुखले पूर्वसांसद मंगलप्रसाद गुप्ताको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

