प्रधानमन्त्री कार्यालयको आशंका गलत सावित, रोकिएका बीवाईडी गाडी फुकुवा

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको मतभेदको केन्द्रमा परेको कोरला नाकाबाट आयात गरिएका बीवाईडीका विद्युतीय गाडी अन्ततः फुकुवा भएका छन् । करिब दुई सातादेखि सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका ती सवारी साधन आइतबार साँझदेखि सम्बन्धित आयातकर्ताको जिम्मा लगाउन थालिएको हो।

मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै भित्रिएका बीवाईडीका सयौं विद्युतीय गाडी भन्सार प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा रोकिएका थिए। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले विस्तृत अध्ययनपछि कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि रोकिएका गाडीहरू छाड्ने निर्णय भएको हो।

जेठ महिनाको दोस्रो र तेस्रो सातातिर कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७५ वटा विद्युतीय सवारीमध्ये ६४९ वटाले भन्सार जाँचपाससमेत गरिसकेका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी ती सवारी साधन विभिन्न स्थानमा रोकिएको थियो। त्यसपछि यो विषयले सरकारी निकायबीचको असहजता सतहमा ल्याएको थियो।

विवाद बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागअन्तर्गतको मूल्यांकन शाखाका निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले कोरला, जोमसोम, कुश्मा र हेम्जासम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयात प्रक्रियामा कुनै प्रकारको कैफियत नदेखिएको उल्लेख गरेपछि गाडी फुकुवाको बाटो खुलेको हो।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीले कोरला नाकामा ३९४, जोमसोम क्षेत्रमा २६६, कास्कीको हेम्जामा ९८ र पर्वतको कुश्मामा १७ वटा गरी सयौं गाडी नियन्त्रणमा राखेको थियो। तीमध्ये अधिकांश गाडी अहिले गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको छ।

जोमसोममा रोकिएका २६६ गाडीमध्ये २२३ वटा आइतबार र सोमबार मात्रै पठाइएको स्रोतले जनाएको छ। बाँकी गाडी पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्रमशः पठाउने तयारी भइरहेको छ।

यो घटनाले भन्सार जाँचपास भइसकेका सवारी साधनसमेत उच्चस्तरीय आशंकाका आधारमा रोकिँदा व्यापारिक वातावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको छानबिनले कुनै त्रुटि नभएको निष्कर्ष दिएपछि अन्ततः दुई सातादेखि अलपत्र परेका बीवाईडीका गाडीहरूले गन्तव्यको बाटो समातेका छन्।