भारतीय नीतिको असरः इलामपछि झापाका चिया उद्योग पनि बन्द, निर्यात संकट गहिरिँदै

काठमाण्डौ । नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ।  

इलामका अर्थोडक्स चिया उद्योग बन्द भएको केही दिनमै झापाका चिया उद्योगीले पनि उद्योग र चिया बगान बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण निर्यात प्रभावित भएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले भद्रपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झापाका सबै ३० वटा चिया उद्योग र करिब दुई दर्जन चिया बगान बिहीबारदेखि बन्द रहने जनाएको छ।  

उद्योगीहरूको यो निर्णयसँगै झापाको चिया क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित करिब ६० हजार श्रमिक प्रभावित हुने भएका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले मे महिनादेखि लागू गरेको नयाँ नियमले नेपाली चिया निर्यात प्रक्रिया जटिल बनाएको छ।  

प्रत्येक खेपको चियाको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निर्यातमा ढिलाइ र अतिरिक्त खर्च बढाएको उनीहरूको गुनासो छ।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले समस्या समाधानका लागि सरकार र भारतीय निकायसँग पटक–पटक पहल गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ ।  

निर्यात रोकिँदा उत्पादन भइसकेको चिया गोदाममै थन्किएको र उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको संघको भनाइ छ।

यसअघि इलामका ५३ भन्दा बढी अर्थोडक्स चिया उद्योग बन्द भइसकेका छन्।

अब झापाका उद्योग पनि बन्द हुने भएपछि नेपालको प्रमुख निर्यातमुखी कृषि उद्योग गम्भीर संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ।

नेपालमा वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया कारोबार हुने गरेको छ।  

त्यसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ।

चिया उद्योगले राज्यलाई वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत योगदान गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले भारतीय पक्षले लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर (एसओपी)’ लाई नेपाली चियामाथिको अप्रत्यक्ष व्यापारिक अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।  

 उनीहरूका अनुसार यसले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।

भारतपछि बंगलादेशलाई सम्भावित ठूलो बजारका रूपमा हेरिए पनि उच्च भन्सार शुल्कका कारण त्यहाँ पनि निर्यात विस्तार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

चिया क्षेत्रको संकट समाधानका लागि नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल कूटनीतिक तथा व्यापारिक पहल गर्न माग गरेको छ।