संस्थापक सेयरलाई साधारणमा मिसाउने प्रयासमा अदालतको ब्रेक, पियोर इनर्जीको रिट खारेज"

काठमाण्डौ । गोल्यान समूहको मुख्य लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै ISIN (International Securities Identification Number) दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ।

अदालतको यो निर्णयलाई पुँजीबजारमा लागू रहेको सेयर वर्गीकरण प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षणसँग जोडिएको व्यवस्थाको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण आदेशका रूपमा हेरिएको छ।

पियोर इनर्जीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सीडीएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, नेप्से लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा कम्पनीका सबै सेयरलाई एउटै ISIN प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। रिटमा कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीच छुट्टै वर्गीकरण गर्नु अनुचित भएको जिकिर गरिएको थियो।

तर उच्च अदालत पाटनले अग्राधिकारप्राप्त रिट नै खारेज गर्दै कम्पनीको दाबीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो फैसला ?

नेपालको पुँजीबजारमा सूचिकृत अधिकांश कम्पनीका संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि फरक-फरक ISIN नम्बर दिइन्छ।

यो व्यवस्था केवल प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि मात्र होइन, लगानीकर्ता संरक्षणका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

फरक ISIN हुँदा बजारमा कारोबार हुने सेयर सर्वसाधारण हो वा संस्थापक हो भन्ने कुरा सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई सेयरको प्रकृति बुझ्न सहयोग गर्छ भने कारोबारमा पारदर्शिता कायम हुन्छ।

यदि एउटै ISIN दिइयो भने संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीचको भिन्नता डिजिटल प्रणालीमै हराउने जोखिम रहन्छ। त्यसले बजारमा कुन सेयर कहाँबाट आयो भन्ने ट्र्याक गर्न कठिन बनाउँछ।

लकइन अवधि छल्ने जोखिम

बजारका जानकारहरूका अनुसार पियोर इनर्जीको मागलाई नियामक निकायहरूले स्वीकार नगर्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक ‘लकइन अवधि’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि हो।

नेपालमा आइपीओ जारी गर्ने अधिकांश कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले निश्चित अवधिसम्म आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। विशेषगरी हाइड्रोपावर, ऊर्जा तथा नयाँ सूचिकृत कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरमा तीन वर्षसम्म लकइन अवधि लागू हुने व्यवस्था छ।

यो अवधिमा संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएकाले कम्पनीप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा केही यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जहाँ संस्थापक सेयरधनीहरूले प्रणालीको कमजोरी प्रयोग गर्दै लक–इन अवधि नसकिँदै आफ्नो सेयर बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

पुँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यदि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै ISIN दिइयो भने लकइनमा रहेका संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरसँग मिसाएर बजारमा बिक्री गर्ने जोखिम अझ बढ्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा तीन वर्षसम्म बेच्न नपाइने सेयर समेत दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्किन सक्ने चिन्ता नियामक निकायहरूको रहँदै आएको छ।

नियामकीय संरचनामाथिको चुनौती

पियोर इनर्जीको रिटलाई कतिपयले नेपालको पुँजीबजारमा दशकौँदेखि अभ्यास हुँदै आएको सेयर वर्गीकरण प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

नेप्सेमा सूचिकृत अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी तथा अन्य संगठित संस्थाका संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्टाछुट्टै ISIN अन्तर्गत व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्।

यही व्यवस्थाका कारण नियामक निकायले लक–इन अवधि, सेयर हस्तान्तरण, कारोबार निगरानी तथा लगानीकर्ता संरक्षणका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छन्।

बजारलाई के सन्देश ?

उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा लागू रहेको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको छुट्टै पहिचान कायम राख्ने व्यवस्थालाई कानुनी बल दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

यससँगै भविष्यमा अन्य कुनै कम्पनीले पनि एउटै ISIN को माग गर्दै अदालत वा नियामक निकायसमक्ष जाने प्रयास गरे त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिने सम्भावना कमजोर बनेको बजार विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पुँजीबजारका एक जानकारका शब्दमा, “यो केवल एउटा कम्पनीको मुद्दा होइन, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार अनुशासनसँग जोडिएको विषय थियो। अदालतले विद्यमान प्रणालीलाई समर्थन गरेको सन्देश गएको छ।”

उच्च अदालतको यो निर्णयसँगै पियोर इनर्जीले खोजेको कानुनी राहत बन्द भएको छ भने संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीचको स्पष्ट विभाजन कायम राख्ने नेपालको पुँजीबजार संरचनाले थप वैधानिक समर्थन पाएको छ।