काठमाण्डौ । सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत आईपीओ ल्याउने घोषणा गरेको सरकारी मातहतको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको बोनसदर क्रमशः घटेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ जीवन बीमालेखको बोनसदर घोषणा गरेको छ । यस वर्ष सबै प्रकारका मुनाफामा सहभागी हुने जीवन बीमा योजनाका लागि बीमा अवधिको भिन्नता नराखी कम्पनीले प्रतिवर्ष प्रतिहजार बीमाङ्कमा ५० रुपैयाँ बोनस दिने निर्णय गरेको छ ।
तर कम्पनीको बोनसदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रतिहजार ५ रुपैयाँले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीले सबै बीमा योजनामा समान रूपमा प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ बोनस प्रदान गरेको थियो ।
त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०८१/८२ मा भने कम्पनीको बोनसदर ६० रुपैयाँ थियो । यसरी कम्पनीले लगातार प्रत्येक वर्ष प्रतिहजार ५ रुपैयाँका दरले बोनसदर घटाउँदै आएको देखिन्छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीको विगतका आर्थिक हिसाब–किताब तथा दायित्व व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण घाटा व्यवस्थापन (रिकभरी) गर्न बोनसदर घटाउने निर्णय गरिएको हो ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आर्थिक अवस्था, लेखाजोखा तथा दायित्व मूल्याङ्कनसम्बन्धी बीमाङ्क प्रतिवेदन नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२ पुस २९ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
कम्पनीले मुनाफामा सहभागी हुने (बोनस आर्जन गर्ने) सबै प्रकारका जीवन बीमालेखका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लागू हुने बोनसदर निर्धारण गरेको जनाएको छ । साथै, अर्को बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्पन्न नभएसम्मका लागि यही बोनसदरलाई अन्तरिम बोनसदरका रूपमा कायम रहने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनीले हाल सावधिक जीवन बीमा, जीवन सुरक्षा, बच्चाको शिक्षा तथा विवाह, बाल उमङ्ग, सामूहिक सावधिक जीवन बीमा, राष्ट्र सेवक सावधिक जीवन बीमा, अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा, संयुक्त जीवन बीमा योजना, जीवन बन्धु र वात्सल्य बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेको छ । यी सबै बीमालेखमा कम्पनीले समान ५० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत सरकारी कम्पनीको पूँजी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आव २०८३/८४ मा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर कम्पनीले भने विगत ७ वर्षदेखि यता लेखापरीक्षणको काम गर्न सकेको छैन । संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको दुईवर्ष बढी बितिसक्दा पनि कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सकेको छैन । कारण कम्पनीको ७ वर्षदेखि यताको साधारण सभा समयमा हुन नसक्नु र वार्षिक प्रतिवेदन पारित नहुनु हो ।

