'१% शुल्क हट्यो' भन्ने हल्ला गलत, सुझाव दिन अझै समय बाँकी छ : उद्योग मन्त्रालय

काठमाण्डौ । कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था हट्ने निश्चित भइसकेको भन्ने चर्चा र हल्लाप्रति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी ले मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव संकलनको प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले अहिले नै कुनै व्यवस्था रहने वा हट्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने बताएका छन्।

'अहिले यो केवल मस्यौदा हो। सुझाव लिने समय अझै बाँकी छ,' सुवेदीले बिजशालासँग भने, 'त्यसैले अहिले नै यो व्यवस्था हट्ने निश्चित भयो वा नरहने भयो भन्ने खालको धारणा बनाउनु उचित हुँदैन।'

उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबाट राय–सुझाव संकलन गरिरहेको छ। पूँजीबजारका लगानीकर्ता वा अन्य सरोकारवालालाई प्रस्तावित व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको छ भने त्यसबारे औपचारिक सुझाव दिनुपर्ने समय यही हो।

'यदि लगानीकर्ताहरूलाई यो व्यवस्थाप्रति कुनै असन्तुष्टि वा अन्योल छ भने सकेसम्म धेरै सुझाव आउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई सहज हुन्छ।'

पछिल्ला केही दिनयता कम्पनी ऐनको मस्यौदामा रहेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी र व्याख्या भइरहेका छन्। विशेषगरी दोस्रो बजारमा हुने नियमित कारोबारमै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लगानीकर्तामाझ अन्योल देखिएको छ।

तर मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको मस्यौदा अन्तिम कानुनी व्यवस्था होइन। सार्वजनिक सुझाव संकलन सम्पन्न भएपछि आवश्यक संशोधन गरिनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, संसदमा दर्ता, संसदीय छलफल र पारित प्रक्रियापछि मात्रै अन्तिम कानुनी व्यवस्था तय हुनेछ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल वा बजारमा फैलिएका विभिन्न चर्चाभन्दा औपचारिक सुझाव प्रक्रियामा सहभागी हुन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको भनाइमा, अहिलेको चरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय 'व्यवस्था हट्यो वा रह्यो' भन्ने निष्कर्ष होइन, 'कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ' भन्नेबारे सरोकारवालाको सुझाव हो।

यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालय सदस्य नवीन ढुंगाना ले पनि कम्पनी ऐनको मस्यौदालाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन्। उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा उपयुक्त व्यवस्था समेटेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।

ढुंगानाले अहिले त्यही मस्यौदालाई सेयर बजारसँग जोडेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको दाबी गर्दै "केही व्यक्तिहरू नियोजित रूपमा यस्तो भ्रम सिर्जना गरेर बजारमा अनुचित लाभ लिन खोजेको हुन सक्छन्, त्यसप्रति लगानीकर्ता सचेत रहनुपर्छ," भनेका छन्।