काठमाण्डाौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधनमा लागू हुने कर प्रणाली परिवर्तन गरेपछि नेपाली बजारमा विभिन्न ब्रान्डका गाडीको मूल्य पुनः निर्धारण हुन थालेको छ।
यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाएर अब गाडीको सीआईएफ(Cost, Insurance and Freight) मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएकाले बजारमा मिश्रित प्रभाव देखिएको हो।
नयाँ कर संरचनाले कम मूल्यका केही विद्युतीय सवारीको मूल्य घटाएको छ भने प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका मोडलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।
सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी सस्तो ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए पनि व्यवहारमा केही कम मूल्यका गाडीको मूल्यसमेत बढेको छ।
बजेटपछि सार्वजनिक गरिएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार स्काइवेल, लिपमोटर र सुजुकी का केही मोडल सस्तिएका छन्।
विशेषगरी स्काइवेल बीई११ र लिपमोटर बी१० को मूल्य लाखौं रुपैयाँले घटाइएको छ।
अर्कोतर्फ दिपल, बीवाईडी, एमजी, जिली, ओमोडा, जेइको र आइकार का विभिन्न मोडलको मूल्य बढाइएको छ।
केही मोडलमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ भने उच्च श्रेणीका गाडीमा अझ ठूलो वृद्धि देखिएको छ।
अटो व्यवसायीका अनुसार सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि बीएमडब्लू का विद्युतीय मोडलमा भएको छ, जहाँ मूल्य करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म बढेको छ।
त्यसपछि म्याक्सस मिफा ७ को मूल्य करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँले बढेको बताइएको छ।
व्यवसायीहरूले नयाँ कर संरचनाको असर विशेषगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीसाधनमा बढी परेको बताएका छन्।
यता महिन्द्रा, टाटा, नामी र केही अन्य ब्रान्ड ले भने हालसम्म मूल्य समायोजन गरेका छैनन्।
उनीहरूका अनुसार हाल बिक्री भइरहेका अधिकांश गाडी बजेटअघि नै आयात भई भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएकाले पुरानै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ।
नयाँ कर दर भने आगामी दिनमा आयात हुने गाडीमा मात्र लागू हुनेछ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीआईएफ मूल्यका आधारमा चरणबद्ध कर प्रणाली लागू गरेको छ।
२० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर तथा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछि मूल्य बढ्दै जाँदा करको दर पनि क्रमशः बढ्नेछ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा भने १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएकाले उच्च मूल्यका ईभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ।
नयाँ कर नीतिले आगामी दिनमा नेपाली ईभी बजारको मूल्य संरचना र उपभोक्ताको खरिद निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

