गणेश नेपालीको मृत्युपछि एमालेको आक्रोश : बालेन सरकार जनतासामु नाङ्गियो

 

काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले आधारभूत वर्गका नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य नै गरिब तथा निमुखा जनताको गाँस र बास खोस्न उद्यत भएको आरोप लगाएको छ।

मुगुका गणेश नेपालीको निधनपछि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारका शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी गतिविधिका कारण सरकार जनतासामु पूर्ण रूपमा नाङ्गिँदै गएको बताएका हुन्।

उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर जनमत बटुली सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यका कारण जनसमक्ष पूर्ण रूपमा नाङ्गिँदै गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय विषय हो।’

गणेश नेपालीको घटनाले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै एमालेले नागरिकलाई गरिखाने वातावरण दिनुको सट्टा राज्य संयन्त्रबाट निराशा र प्रताडना दिइएको आरोप लगाएको छ।

एमालेले सुकुमबासी बस्ती हटाउने नाममा मध्य वर्षाको समयमा गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याइएको दाबीसमेत गरेको छ।

‘यस अमानवीय कदमका कारण हजारौँ नागरिकले आवासको अधिकार मात्र गुमाएका छैनन्, सयौँ बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारको स्वेच्छाचारी तथा बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहारका कारण विस्थापनको त्रास, मानसिक तनाव र उचित व्यवस्थापनको अभाव बढेको एमालेको आरोप छ। पार्टीले भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायतका नागरिकले ज्यान गुमाएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

राज्यले व्यवस्थापन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई तत्काल हट्न निर्देशन दिने, धम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य अमानवीय भएको एमालेको ठहर छ।

‘लोकतन्त्रमा जनमत वा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता कदापि हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने र सुरक्षित आवासको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’

एमालेले गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूका लागि उचित विकल्पसहित सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।