विपक्षको प्रश्नको प्रतिवाद गर्न नियमापत्तिमा उत्रियो रास्वपा

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारमाथि उठाएका प्रश्नको प्रतिवाद गर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले नियमापत्तिको सहारा लिएका छन्।

सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेको विषय, गणेश नेपालीको आत्मदाह, सञ्चारगृह तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको घरअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटनालगायत विषयमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। तर, रास्वपाका सांसदहरूले विपक्षीले उठाएका प्रश्नको मूल विषयभन्दा प्रयोग गरिएका शब्दमाथि आपत्ति जनाउँदै नियमापत्ति गरेका हुन्।

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले राज्य संरक्षित व्यक्तिहरूबाट न्युरोडलगायत क्षेत्रमा दिनभर सडक अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाए।

उनले विभिन्न सञ्चारगृह र कांग्रेस सभापति गगन थापाको घरअगाडि शंकास्पद सवारीसाधन पार्किङ गरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रकारान्तरले हेर्दा राज्य संरक्षित केही व्यक्तिहरूबाट नै यस्ता गतिविधि भएको देखियो।’

मल्लको अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सांसद टिका संग्रौलाले नियमापत्ति जनाइन्। एउटा व्यक्तिले गरेको गतिविधिलाई लिएर सिंगो राज्यलाई आरोपित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘घ’ र ‘ङ’ उल्लेख गर्दै संग्रौलाले मल्लको अभिव्यक्तिले राज्यको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘राज्यको नैतिकता र शिष्टाचार प्रतिकूल हुने गरी राज्यले नै परिचालन गरेको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटा व्यक्तिले गरेको क्रियाकलापलाई लिएर सिंगो राज्यलाई मुछ्न पाइँदैन।’

राज्यले नै व्यक्तिहरू परिचालन गरेको हो भने त्यसको प्रमाण संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको माग थियो। सरकारले घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा सरकारको भनाइलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

यसैगरी, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले होल्डिङ सेन्टरको डुबान, गणेश नेपालीको आत्मदाह तथा सञ्चारगृह र गगन थापाको घरअगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङ गरिएको घटनाले सरकारको चरित्र देखाएको आरोप लगाए।

सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘श्री ८’ को संज्ञा दिए।

राईले भने, ‘सरकारले श्री ८ बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। संविधान र कानुनको परिधिभित्र उठ्ने प्रश्नभन्दा पनि प्रधानमन्त्री माथि हुनुहुन्छ भन्ने चेतावनी नागरिकलाई दिइँदैछ।’

उनले सरकारको प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै नागरिकलाई आफूले चाहेजति मात्र बोल्न, हेर्न र सुन्न दिने मानसिकता देखिएको आरोपसमेत लगाए।

राईको अभिव्यक्तिलगत्तै रास्वपा सांसद शिवशंकर यादवले नियमापत्ति जनाए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई ‘श्री ८’ भनेर सम्बोधन गर्नु असंवैधानिक र असंसदीय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई श्री ८ भनेर गरिएको सम्बोधन संविधान र सदनले स्वीकार गर्दैन। उक्त भाषा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु।’

मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारका कामकारबाही र पछिल्ला घटनामाथि प्रश्न उठाउँदा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरू भने ती अभिव्यक्तिमा प्रयोग भएका शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिएका हुन्।