(2).gif)
(9).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारी निकायहरूले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने भएका छन्।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको २२ बुँदे निर्णयमा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति नलिई लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने उल्लेख छ।
नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा उपलब्ध कर्मचारीलाई आन्तरिक रूपमा मिलान गरिनेछ। दरबन्दी कटौतीका कारण बढी हुने कर्मचारीलाई सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाएर कामविहीन हुन नदिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा उनीहरूले गर्दै आएको कामको विवरण र अनुभव नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले कामको निरन्तरता कायम गर्न ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबाट नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बुझ्न र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
