विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका राहुल गान्धी रिहा

 

काठमाण्डौ ।  भारतको नयाँदिल्लीमा जारी विद्यार्थी आन्दोलनको समर्थनमा प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा पक्राउ परेका भारतीय विपक्षी नेता राहुल गान्धी रिहा भएका छन्।

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै ‘काक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि गान्धीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

भारत सरकारले विद्यार्थीका माग बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनमा प्रहरी दमन गरेको आरोप लगाउँदै गान्धीले मंगलबार विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका थिए। पक्राउ परेको केही समयपछि उनलाई रिहा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलन सन् २०२४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएयताकै ठूलो विरोध प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामासँगै परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, सुधार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

आन्दोलन चर्किएसँगै नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको छ। प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेको जनाएको छ।

झडपका क्रममा ६० जना सर्वसाधारण र ११८ जना प्रहरी कर्मचारी घाइते भएको प्रहरीको दाबी छ। आन्दोलनको समर्थनमा मुम्बई र बेङ्गलुरुमा समेत सयौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्।

परीक्षा विवादलाई लिएर दबाबमा परेका शिक्षामन्त्री प्रधानले सरकार सुधार र जवाफदेहिताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर सिजेपीले शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै बुधबार तेस्रो दिन पनि प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। गत मे महिनादेखि सक्रिय भएको भनिएको उक्त समूहले छोटो अवधिमै सामाजिक सञ्जालमा ठूलो संख्यामा समर्थक जुटाएको दाबी गरिएको छ।

भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षासहित विभिन्न परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि विद्यार्थीको आक्रोश बढेको बताइएको छ। मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग भएको विवादपछि करिब २० लाख उम्मेदवार प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

परीक्षाको नतिजा, अंक प्रणाली र प्रश्नपत्र सुरक्षासम्बन्धी विवादले आन्दोलनलाई थप चर्काएको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।