दिल्ली आन्दोलनको असरः १६ मेट्रो स्टेसन बन्द, दुई हजार सुरक्षाकर्मी थपिँदै

 

काठमाण्डौ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नीट परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि मध्यदिल्लीका १६ वटा मेट्रो स्टेसन अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन्।

दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी)ले बुधबार सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्टेसनहरू बन्द रहने जनाएको हो। एकैपटक ठूलो संख्यामा स्टेसनका प्रवेश तथा निकासद्वार बन्द भएपछि कार्यालय जाने कर्मचारी, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको आवागमन प्रभावित भएको छ।

बन्द गरिएका स्टेसनमा लोककल्याण मार्ग, राजीव चोक, पटेल चोक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्बा रोड, सुप्रिम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मन्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटारियट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इन्द्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग र शिवाजी स्टेडियम छन्।

यद्यपि राजीव चोक, मन्डी हाउस र सेन्ट्रल सेक्रेटारियटमा मेट्रो लाइन परिवर्तन गर्ने ‘इन्टरचेन्ज’ सुविधा भने सञ्चालनमै रहने डीएमआरसीले जनाएको छ। स्टेसनबाहिर निस्कने वा प्रवेश गर्ने सुविधा बन्द भए पनि यात्रुले ती स्टेसनबाट अर्को मेट्रो लाइन समात्न सक्नेछन्।

युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले जन्तर–मन्तरमा सुरु गरेको आन्दोलन तेस्रो दिन पनि जारी छ। हजारौँ प्रदर्शनकारीले नीट परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको निष्पक्ष छानबिन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।

यसअघि प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। त्यसपछि संसद भवन, जन्तर–मन्तर, रफी मार्ग र मध्यदिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा ब्यारिकेड राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

आन्दोलन र संसद्को मनसुन अधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै भारतको गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बलका थप २० कम्पनी दिल्ली पठाउने निर्णय गरेको छ। करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मीलाई पश्चिम बंगालबाट हवाईमार्ग हुँदै दिल्ली ल्याइँदैछ। एउटा कम्पनीमा सामान्यतः करिब एक सय सुरक्षाकर्मी रहने बताइएको छ।

सिजेपीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म जन्तर–मन्तरको धर्ना नछाड्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनकारी र केन्द्र सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ताको तयारीसमेत भइरहेको छ। बुधबारको वार्ता केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाको निवासमा नभई अर्को स्थानमा गर्ने तयारी भए पनि वार्तास्थल अन्तिम रूपमा तय भइसकेको थिएन।

सरकारले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटबारे संसद्मा विस्तृत छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ। आन्दोलनकारीले भने आश्वासन मात्र नभई शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि ठोस निर्णय आउनुपर्ने अडान राखेका छन्।