मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय सार्वजनिक, दुई विमानस्थललाई शुल्क छुटदेखि समता शुल्क खारेजसम्म

 

काठमाण्डौ ।  सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा अध्यक्ष तोक्नेदेखि मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदनसम्मका ६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नियुक्ति, विमानस्थल शुल्कमा सहुलियत, छानबिन समिति गठन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क छुटसम्बन्धी निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकेको छ। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको छ। ती विमानस्थलमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा भने ५० प्रतिशत सहुलियत दिने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। सरकारी वार्ता समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको हो।

यो निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत तथा तमसुकहरू निर्णय भएको मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। साहु–महाजनका तर्फबाट गुनासा आए पनि सरकारले पीडितसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ। निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाले यस्तो शुल्क लिन नपाउने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य ६ निर्णयमा विशेष अदालत र श्रम अदालतका अध्यक्ष तोक्ने, गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्त गर्ने, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई शुल्क सहुलियत दिने, मिटरब्याजपीडितसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा छानबिन समिति गठन गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता शुल्क छुट दिने विषय समेटिएका छन्।