लुम्बिनीमा सत्ता समीकरणको प्रतीक्षा, कांग्रेसका पाँच मन्त्रीको राजीनामा ‘होल्ड’

 

 

काठमाण्डौ ।  केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन थाले पनि नेपाली कांग्रेसले तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन। सरकारमा सहभागी कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा तयार पारे पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशको परिस्थिति हेरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएपछि लुम्बिनीमा राजनीतिक छलफल तीव्र बनेको हो। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सत्ता सहकार्यको सहमति बनेपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा आफ्नो भूमिकाबारे पुनर्विचार सुरु गरेको छ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासँग समेत संवाद अघि बढाएको बताएका छन्।

चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले केही समय राजनीतिक परिस्थिति हेर्न आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरूको राजीनामा तत्काल नबुझाइएको हो।

“मुख्यमन्त्रीज्यूले अझै केही समय हेरौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले मन्त्रीहरूको राजीनामा बुझाउने विषय केही समयका लागि रोकिएको छ,” चौधरीले भने, “केन्द्र र अन्य प्रदेशमा विकसित हुने राजनीतिक अवस्थाले साँझसम्मै नयाँ परिस्थिति बनाउन सक्छ।”

संसदीय दलमा पुगिसक्यो सामूहिक राजीनामा

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीले आइतबार नै संसदीय दलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए। तर मुख्यमन्त्री आचार्य कपिलवस्तुमा पार्टीको कार्यक्रममा रहेकाले राजीनामा औपचारिक रूपमा बुझाउन सकिएको थिएन।

कांग्रेस संसदीय दलकी मुख्य सचेतक जमुना ढकालका अनुसार सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग फोन सम्पर्क हुँदा तत्काल नआउन आग्रह गरिएपछि राजीनामा ‘होल्ड’ गरिएको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएपछि पार्टीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई दिएको समर्थन तथा विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिन सक्नेछ। त्यसपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा विद्यमान सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

एमालेभित्र पनि मुख्यमन्त्रीको दौड

प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन फेरिने सम्भावनासँगै एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्षसमेत सतहमा आउन थालेको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यको निरन्तरतामाथि आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रश्न उठ्न थालेको एमाले स्रोतको दाबी छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पदका लागि आन्तरिक रूपमा लबिङ गरिरहेको चर्चा एमालेभित्र चलेको छ।

यसले लुम्बिनीको सत्ता परिवर्तन केवल गठबन्धन दलको फेरबदलमा सीमित नहुने, एमालेभित्रको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाले समेत नयाँ सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्ने संकेत गरेको छ।

कांग्रेसले राजीनामा तत्काल नबुझाएर मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राजनीतिक विकल्प खोज्ने समय दिएको देखिए पनि केन्द्रको निर्देशन र नयाँ गठबन्धनको रणनीतिका आधारमा प्रदेशको सत्ता समीकरण जुनसुकै बेला बदलिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।