काठमाण्डौ । सरकारले सडकमा चल्ने सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नयाँ उत्सर्जन मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ९१ दिनपछि मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। यसले पुराना र नयाँ सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै प्रदूषण सीमा तोकेको छ।
पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारीका लागि देशभर मापदण्ड लागू हुनेछ भने डिजेल सवारीका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको छ।
दर्ता वर्षअनुसार सवारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन र धुवाँ उत्सर्जनको सीमा तोकिएको छ। नयाँ दर्ता हुने सवारीका लागि भने पहिलेभन्दा कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ।
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ट्याक्टर, डोजर, क्रेन, रोलर, एक्सक्याभेटरलगायत हेभी उपकरण र सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीलाई भने यो मापदण्डबाट छुट दिइएको छ।
पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारीका लागि देशभर मापदण्ड लागू हुनेछ भने डिजेल सवारीका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको छ।
दर्ता वर्षअनुसार सवारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन र धुवाँ उत्सर्जनको सीमा तोकिएको छ। नयाँ दर्ता हुने सवारीका लागि भने पहिलेभन्दा कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ।
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ट्याक्टर, डोजर, क्रेन, रोलर, एक्सक्याभेटरलगायत हेभी उपकरण र सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीलाई भने यो मापदण्डबाट छुट दिइएको छ।
दर्ता वर्षअनुसार सवारी प्रदूषणको सीमा निर्धारण
सरकारले सवारी साधनको उमेर र प्रविधिलाई आधार बनाएर दर्ता मितिअनुसार चार वर्गमा विभाजन गर्दै प्रदूषण उत्सर्जनको सीमा तोकेको छ।
वि.सं. २०५६ भन्दा अघि दर्ता भएका पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि कार्बन मोनोअक्साइड (CO) अधिकतम ४.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन (HC) ७,८०० पीपीएम तोकिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ३.५ प्रतिशत र HC १,००० पीपीएम कायम गरिएको छ। डिजेल सवारीको धुवाँ उत्सर्जन सीमा (स्मोक ओपासिटी) ६५ प्रतिशत तोकिएको छ।
वि.सं. २०५६ देखि २०६९ सम्म दर्ता भएका सवारीका लागि दुई तथा तीन पाङ्ग्रेमा CO ३.५ प्रतिशत र HC ४,५०० पीपीएम, चार पाङ्ग्रेमा CO ३ प्रतिशत र HC १,००० पीपीएम कायम गरिएको छ। डिजेल सवारीका लागि भने स्मोक ओपासिटी ६५ प्रतिशत नै रहनेछ।
वि.सं. २०६९ देखि २०८२ सम्म दर्ता भएका सवारीमा प्रदूषण सीमा अझ कडा बनाइएको छ। दुई पाङ्ग्रेमा CO ३ प्रतिशत, तीन पाङ्ग्रेमा ३.५ प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे वा सोभन्दा माथिका सवारीमा CO को सीमा ०.५ प्रतिशत तोकिएको छ।
वि.सं. २०८२ पछि दर्ता हुने नयाँ सवारीका लागि सबैभन्दा कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ। पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने दुई र तीन पाङ्ग्रेमा CO ०.५ प्रतिशत र HC ५०० पीपीएम, चार पाङ्ग्रेमा CO ०.३ प्रतिशत र HC २०० पीपीएमभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

