सडक सीमा मिचे ५ लाखसम्म जरिवाना, अनुमति बिना सडक खन्न नपाइने

 

काठमाण्डौ । सरकारले सडक सीमा अतिक्रमण गर्ने तथा अनुमति नलिई जथाभावी सडक खन्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ सडकसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामा सडक सीमा मिच्नेलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

करिब पाँच दशक पुरानो सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा सडकको वर्गीकरण, निर्माण, मर्मत, विस्तार, सीमा संरक्षण र दण्ड–सजायसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड समेटिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार पुरानो ऐनले संघीय संरचना, बढ्दो सहरीकरण र आधुनिक पूर्वाधार विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेपछि नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो।

सडक तीन तहमा वर्गीकरण

प्रस्तावित विधेयकले देशभरका सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ।

द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडक संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत रहनेछन्। यस्ता सडकको निर्माण, विस्तार, सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ।

प्रदेशभित्रका प्रशासनिक केन्द्र, प्रमुख बजार तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक सडक सञ्जालमा राखिनेछ। सहरी, ग्रामीण र कृषि सडक भने स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ।

यो व्यवस्थाले सडक निर्माण र व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच देखिँदै आएको जिम्मेवारीसम्बन्धी अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले सडकको प्रयोग, ट्राफिक चाप, भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा सडकको कार्यगत तथा प्राविधिक वर्गीकरणसमेत गर्न सक्नेछ।

द्रुतमार्गको सीमा १०० मिटर

विधेयकले सडकको क्षेत्राधिकार अर्थात् ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी मापदण्डसमेत स्पष्ट गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार संघीय सडकअन्तर्गतका द्रुतमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर गरी कुल १०० मिटर सडक सीमा कायम हुनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा कायम गरिने प्रस्ताव छ। सडक सीमाभित्र अनुमति नलिई भवन, पर्खाल वा अन्य संरचना बनाउन पाइने छैन।

जथाभावी सडक खन्न रोक

विधेयकले खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार तथा अन्य सेवा विस्तारका नाममा जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

यस्ता सेवा प्रदायक संस्थाले सडक खन्न वा संरचना राख्नुअघि सम्बन्धित सडक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्नेछ। तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी सडक खन्ने, क्षति पुर्‍याउने वा सडकको संरचना बिगार्नेमाथि जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सीमा मिचे कडा कारबाही

सडकको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने, अनुमति बिना संरचना निर्माण गर्ने वा सडकको प्रयोगमा अवरोध पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थामाथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

अतिक्रमित संरचना हटाउन दिइएको निर्देशन पालना नगरे सम्बन्धित निकायले आफैँ संरचना हटाई त्यसमा लागेको खर्च अतिक्रमणकारीबाट असुल गर्न सक्नेछ।

विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सडक अतिक्रमण नियन्त्रण, विकास निर्माणमा देखिने दोहोरोपन अन्त्य तथा सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।