सांसद उभिए, सभामुख तातिएः सरकारलाई एकै दिन तीन रुलिङ

काठमाण्डौ । सांसदहरूले सदनमा उठाएका प्रश्न र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले समयमै जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अर्यालले सोमबार सरकारका नाममा एकै दिन तीनवटा रुलिङ गरेका छन्।

सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न तथा मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै बैठकमा उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

पहिलो रुलिङ प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिए।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ अनुसार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन्।

यसअघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलगायत संसदीय जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

भूकम्प प्रभावितबारे तीन दिनभित्र जवाफ

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका भूकम्प प्रभावितका समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै विरोध जनाए।

उनले साउन २२ गते नै सरकारलाई नौ दिनको समयसीमा दिए पनि जवाफ नआएको भन्दै लिखित प्रतिबद्धता वा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदनमै उभिइरहने अडान लिएका थिए।

त्यसपछि सभामुखले भूकम्प प्रभावितको अवस्था र सरकारले गरिरहेको कामबारे तीन दिनभित्र सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई दोस्रो रुलिङ गरे।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने विषयमा पनि निर्देशन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले कम्बोडियामा ३७ दिनअघि मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै बैठकमा उभिएर विरोध जनाइन्।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था भइसके पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा मृतकका परिवार थप पीडामा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल जवाफ मागिन्।

सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै उनले जवाफ नआएसम्म विरोध जारी राख्ने अडान लिएकी थिइन्।

त्यसपछि सभामुख अर्यालले उक्त विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमार्फत तीन दिनभित्र सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई तेस्रो रुलिङ गरे।

सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारबाट समयमै जवाफ नआएको भन्दै सदनमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला एकै दिन तीनवटा रुलिङ हुनुलाई सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथि बढ्दो दबाबका रूपमा हेरिएको छ।