भोटेकोशी विपत्तिको पाँचौँ दिन : ७८१ शव फेला, ९ हजार ४३५ जनाको उद्धार

काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको पाँचौँ दिनसम्म ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। प्रतिकूल मौसम, जोखिमपूर्ण भूगोल र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका बीच सरकारले हवाई तथा स्थलमार्गबाट ९ हजार ४३५ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार साँझ सार्वजनिक गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत विवरणअनुसार खोज, उद्धार र राहतका लागि २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा स्वयंसेवकसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।

उद्धार तथा राहतका लागि आइतबार मात्रै ७२ सहित हालसम्म ३९४ वटा हवाई उडान गरिएको छ। विद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनालाई उद्धार गरिएको छ। रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट पछिल्ला दुई दिनमा मात्रै २५० जनाको उद्धार भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिबाट भएको जनधन तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न अझै कठिन भइरहेको बताए। प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र निरन्तर जोखिमका बाबजुद सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।

“नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “हामी कुनै पनि बहाना नबनाई प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा र राहतका लागि अहोरात्र खटिरहेका छौँ।”

त्रिशूली ३ ‘ए’मा ब्लास्टिङ, सुरुङभित्रबाट आएन प्रतिक्रिया

नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका इन्जिनियरले ब्लास्टिङ अघि बढाएका छन्। घटनास्थलमा सेनासहित तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली खटिएको छ।

टोलीले आइतबार दिउँसो सुरुङको मुख्य भागसम्म पुगेर दुई फिट चौडाइ र तीन फिट लम्बाइको प्वाल बनाएको थियो। उद्धारकर्मीहरू डोरीको सहायताले तल झरेर बोलाउँदा सुरुङभित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्रीको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यसपछि ठूला उपकरण प्रयोग गर्ने, ब्लास्टिङ गर्ने र बनाइएको प्वाल फराकिलो पार्ने काम एकसाथ अघि बढाइएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ क्षेत्रमा चिनियाँ तथा कोरियाली विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर खोजी जारी राखेको छ। चिनियाँ टोलीले सुरुङभित्र तीन किलोमिटरसम्म खोज गरिसके पनि हालसम्म मानिस फेला पार्न सकेको छैन।

माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा भैरवनाथ गण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ विशेषज्ञको टोलीले उद्धार प्रयास गरिरहेका छन्।

रसुवाको चिलिमे र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी रेकी पूरा गरेर पम्प र एस्काभेटरसहित काम अघि बढाएको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कोरियाली विशेषज्ञको टोलीले हवाई रेकीपछि उद्धार कार्य सुरु गरेको छ।

२६७ घाइतेको उद्धार, १५६ जना अस्पतालबाट घर फर्किए

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट २६७ घाइतेको उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। तीमध्ये आइतबारसम्म १५६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। उपचाररत अन्य घाइतेको स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक सुधार भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रभावित नागरिकको उपचार र मनोपरामर्शका लागि काठमाडौँबाट चिकित्सकसहितका टोली परिचालन गरिएको छ। बाढीका कारण सेवा अवरुद्ध भएका स्वास्थ्य संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास पनि जारी छ।

राहत कोषमा सवा ५ अर्ब, विदेशी मुद्रा खातामा २१ लाख डलर

प्रधानमन्त्री राहत कोषअन्तर्गत नौवटा वाणिज्य बैंकमा खोलिएका खातामा आइतबार मध्याह्नसम्म ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर संकलन भएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। सरकारले संकलित रकम प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

२६ आश्रयस्थलबाट तीन हजारभन्दा बढीलाई राहत

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा अस्थायी आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट प्रभावित जिल्लामा पठाइएको छ।

नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा राहत सामग्री पुर्‍याइएको छ। मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय तथा रसुवाको धुन्चेस्थित ब्राबेल ब्यारेकमा समेत सामग्री पठाइएको छ।

संकलित राहत सामग्री जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विदेशी सहयोग बढ्यो, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख डलर कर्जाको प्रतिबद्धता

विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको विवरणअनुसार एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले पाँच लाख डलर तथा अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने भएका छन्। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।

भारतले चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराएको छ। आइतबार भारतबाट २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज आएको छ भने थप सातवटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज माग गरेको छ। चीन र अमेरिकाबाट थप राहत सामग्री आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ।

अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चार फर्कियो

प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोगमा प्राप्त २० वटा स्याटलाइट फोन आइतबार प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ।

बाढीअघि नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बीटीएस टावर सञ्चालनमा थिए। विपत्तिपछि नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ टावर अवरुद्ध भएका थिए। आइतबारसम्म नेपाल टेलिकमका १०६ र एनसेलका ७५ टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

कृष्णभीरको कटानले सडक पुनः अवरुद्ध

बाढीले मुख्य सडकहरूमा क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन गरेर प्रभावित क्षेत्रसँग सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, शनिबार राति भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्नुका साथै पहिरो जाँदा वैकल्पिक सडकसमेत प्रभावित भएका छन्।

कृष्णभीर क्षेत्रमा नदीको कटानका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ। सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।

पहिचान नभएका शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखिने

हालसम्म फेला परेका ७८१ शवको व्यवस्थापन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा भइरहेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ।

सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार पहिचान हुन नसक्ने अवस्थाका शवको डीएनए तथा अन्य पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले खोज, उद्धार र तत्काल राहतसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

“हाम्रो एकता र सामूहिक प्रयासबाट नै यो संकटलाई परास्त गर्न सकिन्छ,” उनले भनेका छन्, “नेपाल सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको छ।”