सिभिल सहकारी ठगीमा इच्छाराजलाई साढे ५ वर्ष कैद, बचतकर्तालाई ५.६७ अर्ब भराउने फैसला

काठमाडौँ । हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।

अदालतले सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष, पूर्वसांसद तथा उद्यमी इच्छाराज तामाङसहित १७ जनालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र बचतकर्ताको बिगो भराउने सजाय निर्धारण गरेको हो।

न्यायाधीश कृतबहादुर बोहराको इजलासले मुख्य प्रतिवादी तामाङलाई पाँच वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। अदालतले जाहेरवाला बचतकर्ताहरूको कुल पाँच अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३३९ रुपैयाँ ८२ पैसा दोषी प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीका आधारमा भराइदिनसमेत आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै वर्षौंदेखि आफ्नो निक्षेप फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सिभिल सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ। यद्यपि, अदालतले बिगो भराउने फैसला गरे पनि प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, लिलाम तथा असुलीको प्रक्रियापछि मात्रै पीडितले व्यावहारिक रूपमा रकम पाउनेछन्।

प्रधान र श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष कैद

अदालतले प्रतिवादी प्रवीणप्रसाद प्रधान र केशवलाल श्रेष्ठलाई जनही पाँच वर्ष कैद तथा ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

यस्तै, रामकृष्ण पौडेल, हरिहरप्रसाद लामिछाने, दानहिरा तुलाधर (कंसाकार), सिर्जना शाक्य (तामाङ) र लालकाजी गुरुङलाई जनही एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ।

दुर्गाप्रसाद संग्रौला, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, खेमनाथ डल्लाकोटी, मुकुन्दप्रसाद नेउपाने, नगेन्द्र विमली, रामराज मास्के र हरिप्रसाद रिसाललाई जनही ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

त्यस्तै, मीना गुरुङलाई पाँच महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ।

संगठित अपराधमा भने सफाइ

अदालतले तामाङसहितका प्रतिवादीलाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरे पनि संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा भने सफाइ दिएको छ। त्यसैले यो फैसलालाई ‘ठगी तथा संगठित अपराध दुवै कसुरमा दोषी’ भनेर उल्लेख गर्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुनेछ। यसअघि भदौ ११ गते भएको कसुर ठहरमा पनि उनीहरूलाई ठगीमा दोषी र संगठित अपराधमा सफाइ दिइएको उल्लेख थियो।

पाँच वर्ष लामो न्यायिक प्रक्रियापछि फैसला

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा इच्छाराज तामाङ २०७८ सालमा पक्राउ परेका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एक हजार ५०३ बचतकर्ताको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको थियो।

सहकारीको नेतृत्वमा रहँदा बचतकर्ताको निक्षेप आफ्नै समूहका घरजग्गा तथा आवास परियोजनामा परिचालन गरेको, ठूलो परिमाणको ऋण प्रवाह गरेको र बचतकर्ताले माग्दा रकम फिर्ता गर्न नसकेको आरोप तामाङमाथि थियो।

अदालतको यो फैसलाले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सर्वसाधारणको बचतलाई निजी व्यावसायिक स्वार्थमा प्रयोग गरे फौजदारी दायित्वबाट उम्कन नसक्ने सन्देश दिएको छ। तर बचतकर्ताका लागि फैसलाभन्दा पनि पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो वास्तविक रूपमा कति र कहिलेसम्म असुल हुन्छ भन्ने विषय अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा यसअघि नै सजाय

इच्छाराज तामाङ यसअघि यही प्रकरणसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत दोषी ठहर भइसकेका छन्। विशेष अदालतले उनलाई तीन वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले तामाङसहित परिवारका सदस्यका नाममा रहेका केही सम्पत्ति जफत गर्नसमेत आदेश दिएको थियो।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको फैसला गर्दा जिल्ला अदालतबाट ठगी कसुर ठहर भए बचतकर्ताको बिगो भराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो। त्यसकारण हालको फैसलापछि जफत तथा रोक्का भएका सम्पत्तिबाट पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा समेत चासो बढेको छ।