सेबोनको प्रस्तावले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी चक्र नै खल्बलिने

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जलविद्युत् क्षेत्रको विशिष्ट प्रकृति र पूँजी आवश्यकताअनुकूल नरहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

प्रस्तावित निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामै अवरोध पुर्‍याउन सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ। संस्थाले निर्देशिकाका केही व्यवस्था हटाउन तथा केही संशोधन गर्न सुझाव दिँदै मंगलबार सेबोनमा औपचारिक सुझावपत्र दर्ता गराएको हो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यस क्षेत्रमा लगानी नै अवरुद्ध हुने गरी शर्तहरू राख्न नहुने बताए।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्छ। त्यसैले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नीति बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

‘जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ डाँगीले भने, ‘बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यावसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक–फरक हुन्छ। सबै संस्थामा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’

उनले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निर्देशिकामा छुट्टै परिच्छेद र आईपीओ मूल्यांकनका लागि अलग्गै चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

निर्माणाधीन आयोजनाको आईपीओ रोक्ने व्यवस्था हटाउन माग

निर्देशिकाको मस्यौदामा साधारण सेयर निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका हकमा अव्यावहारिक रहेको भन्दै हटाउन माग गरेको छ।

जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै ‘सञ्चालन’मा आएको मानिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने इप्पानको दाबी छ।

आयोजनालाई सबैभन्दा बढी पूँजी निर्माणकै चरणमा आवश्यक पर्ने भएकाले सोही अवधिमा सर्वसाधारणबाट लगानी परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष डाँगीले बताए। भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेका जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

ऋण–स्वपूँजी अनुपातमा सेबोनको अर्को स्वीकृति नचाहिने

मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–स्वपूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले भने ऋण–स्वपूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था निर्देशिकाबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुने इप्पानको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा सेबोनले पुनः ऋण–स्वपूँजी अनुपातका आधारमा प्रक्रिया रोक्न नहुने उसको तर्क छ।

यस्तो व्यवस्था कायम भए आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा नियामकीय स्वीकृतिको अर्को तह थपिने र दीर्घकालीन स्वपूँजी व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुन सक्ने इप्पानले जनाएको छ।

हजारौं संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण अव्यावहारिक

प्रस्तावित निर्देशिकामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। इप्पानले भने यो परीक्षणमा संस्थापक सेयरधनीलाई समावेश गर्न नहुने सुझाव दिएको छ।

‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक सेयरधनी हुन सक्छन्। प्रत्येक संस्थापक सेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। त्यसैले यस्तो परीक्षण सञ्चालक र व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानको सुझावपत्रमा भनिएको छ।

कुनै एक संस्थापक सेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको आधारमा हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानको भनाइ छ।

त्यस्तै, कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि पूरा नभएको व्यक्तिसम्बन्धी प्रावधान कसलाई लक्षित गरी राखिएको हो भन्ने विषय पनि निर्देशिकामा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आईपीओ स्वीकृतिका लागि अधिकतम ९० दिनको समयसीमा प्रस्ताव

इप्पानले आईपीओ आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्न सेबोनसँग माग गरेको छ।

मस्यौदामा आवेदनको पूर्णता, आवश्यक कागजात, शुल्क तथा न्यूनतम कानुनी योग्यता परीक्षण गरी थप विवरण माग्ने वा आवेदन फिर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्ने निश्चित समयसीमा उल्लेख नभएकाले निर्णय अनिश्चित बन्न सक्ने इप्पानको चिन्ता छ।

इप्पानले आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेट्न आग्रह गरिएको छ।

वातावरणीय जोखिमको दोहोरो नियमन नगर्न आग्रह

जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन आवेदन मूल्यांकन गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन इप्पानले माग गरेको छ।

वातावरणीय अध्ययन, स्वीकृति र अनुगमनका लागि छुट्टै सरकारी निकाय तथा कानुनी व्यवस्था रहेकाले सेबोनको निर्देशिकामा पुनः वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी विषय राख्नु आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ।

सेबोनले आवश्यक ठानेमा थप जानकारी माग्न, विशेषज्ञको राय लिन, स्थलगत निरीक्षण गर्न तथा विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ‘ड्यु डिलिजेन्स’ गराउन सक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। इप्पानले यस्ता अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था र आधार स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘आवश्यक ठानेमा’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीले नियामकीय निर्णयमा असमानता र स्वेच्छाचारिताको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै कुन अवस्थामा यस्तो अधिकार प्रयोग गरिने हो भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।

पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई पुरानै नियम लागू गर्न माग

इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू हुनुअघि नै आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डबाट प्रभावित नगर्न आग्रह गरेको छ।

साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आवेदन दर्ता गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

नयाँ निर्देशिका लागू गर्दा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। इप्पानले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको पूँजी परिचालनमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने जनाएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता उच्च रहने भएकाले अनुपयुक्त नियामकीय व्यवस्थाले पूँजी परिचालनदेखि आयोजना निर्माणसम्मको समग्र चक्र प्रभावित हुन सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।