काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको २१ बुँदे पुँजीबजार सुधार कार्ययोजनामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगको छलफलपछि नै केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय कार्ययोजनामा समेटिएका थिए। ती विषयमा भइरहेको तयारीबारे बुधबार जानकारी प्राप्त भएको स्रोतले बिजशालालाई बतायो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ हेर्दा राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष जोडिने मुख्य व्यवस्था बुँदा १९ र २१ मा छन्। बुँदा १९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा भएको लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। त्यस क्रममा पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, वित्तीय प्रणालीका संस्थाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, तरलता, प्रतिफल र निक्षेपकर्ताको सुरक्षासमेत हेर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
बुँदा २१ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने आफ्नै लगानीसँग सम्बन्धित छ। सट्टेबाजीजन्य जोखिम घटाउने गरी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले लगानी नीति बनाउनुपर्ने र त्यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसको अर्थ बैंकहरूको आफ्नै दोस्रो बजार लगानीसम्बन्धी नीति हो; सर्वसाधारण लगानीकर्ताले किनेको सेयर ४५ दिनसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था होइन।
यसरी एउटा बुँदामा राष्ट्र बैंक र सेबोनको संयुक्त पुनरावलोकन तोकिएको छ भने अर्कोमा राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आउन सक्ने सर्कुलरमा यी दुवै विषय कसरी र कुन चरणमा समेटिन्छन् भन्ने बजारको चासो छ। विशेषगरी संयुक्त पुनरावलोकनको निष्कर्ष नआई बुँदा १९ अन्तर्गतका सीमा वा जोखिम भार परिवर्तन भइसकेको अर्थ लगाउन मिल्दैन।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले २१ बुँदे कार्ययोजनामा नसमेटिएका वा समेट्न छुटेका सेयर बजारसँग सम्बन्धित केही विषय पनि थप्न चाहेको छ। ती विषयसहित निकट भविष्यमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। थपिने भनिएका विषयको विवरण भने खुलेको छैन, र राष्ट्र बैंकले त्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको पनि छैन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कार्ययोजनामा केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषय चाँडै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। तर उनले अहिलेसम्म निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारे।
‘सरकारले नै पुँजीबजार सुधारका लागि गरेको निर्णय हो, निश्चित रूपमा आउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन,’ प्रवक्ता पौडेलले बिजशालासँग भने, ‘सरकारले गरेको घोषणामा राष्ट्र बैंकले असहयोग गर्ने वा नल्याउने भन्ने कुरै हुँदैन। मेरो बुझाइमा चाँडै यसको कार्यान्वयन हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीको घोषणापछि अब बजारले राष्ट्र बैंकको औपचारिक निर्णय कुरिरहेको छ। स्रोतले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि के परिवर्तन हुन्छ, कहिलेदेखि लागू हुन्छ र २१ बुँदाबाहिरका कुन विषय थपिन्छन् भन्ने कुरा सर्कुलर आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।