नगर विकास कोष खारेज हुँदै, १ खर्ब अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ बनाइने

NEWS
आईतवार, आश्विन ११,२०८३ 11:34:48

काठमाण्डौ । सरकारले तीन दशकभन्दा पुरानो नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज गरी त्यसको स्थानमा १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को अवधारणापत्र तयार गरी सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रले हालको नगर विकास कोषलाई संघीय संरचनाअनुकूल पुनर्संरचना गर्दै यसको पुँजी परिचालन क्षमता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको प्रस्तावअनुसार हालको नगर विकास कोषको विद्यमान संरचना खारेज गरी फराकिलो कार्यक्षेत्र र ठूलो पुँजी आधार भएको नयाँ पूर्वाधार विकास कोष बनाइनेछ।

अधिकृत पुँजी १ खर्ब

प्रस्तावित नयाँ कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको छ।

सरकारका अनुसार विद्यमान नगर विकास कोषको पुँजी संरचना स्पष्ट छैन र यसको स्वामित्व पनि नेपाल सरकारमा मात्र सीमित छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत स्वामित्व र सहभागिता रहने संरचना आवश्यक भएकाले नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कोषको स्वामित्व संघीय सरकारमा मात्र सीमित रहने छैन। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समेत कोषको संरचनामा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सहरी पूर्वाधारमा बढ्दो लगानी आवश्यकता

सरकारले स्थानीय तहहरूको गठनसँगै देशको सहरी जनसंख्या करिब ५९ प्रतिशत पुगेको र त्यससँगै खानेपानी, सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बसपार्क, शहरी यातायात तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक परेको उल्लेख गरेको छ।

यही कारण पुरानो ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अबको पूर्वाधार आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित नयाँ एकीकृत कानुन ल्याउन लागिएको हो।

नयाँ पूर्वाधार विकास कोषलाई स्थानीय तथा प्रादेशिक पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हालको नगर विकास कोषको संरचना, स्वामित्व, पुँजी आधार र कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ।