मध्यरातमा घरबाट लगिए पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, ‘पक्राउ’ कि ‘सुरक्षा’ ? सरकार अझै अस्पष्ट

 

काठमाण्डौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई शनिबार मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याएको घटनाले गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न उठाएको छ।

घटनाको प्रारम्भिक विवरणमा प्रहरी उच्च स्रोतले जबरालाई ‘पक्राउ’ गरिएको पुष्टि गरेको थियो। तर केही घण्टापछि प्रहरीले आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्दै उनलाई कुनै मुद्दामा पक्राउ नगरिएको, ‘सुरक्षा चुनौती’ देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको छ।

यद्यपि, जबरालाई कसबाट, कस्तो प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती थियो र उनलाई आफ्नै निवासमा सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा प्रहरी कार्यालयमा किन लगियो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।

प्रहरीका अनुसार जबरामाथि तत्काल कुनै मुद्दा चलाउने तयारी छैन र उनलाई छाडिनेछ। यही कारण मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राख्नुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

मध्यरातमा निवास पुगेको थियो प्रहरी टोली

प्रहरी टोली शनिबार मध्यरातपछि जबराको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार केही समयको छलफलपछि उनलाई राति प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो।

जबरालाई लैजाँदा औपचारिक पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि प्रहरीबाट स्पष्ट विवरण आएको छैन।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको सूचना आएपछि राति नै कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्।

तर सुरक्षा चुनौती दिने व्यक्ति वा समूह, सम्भावित जोखिम र त्यससम्बन्धी सुरक्षा मूल्यांकनबारे प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

कानुनविद् भन्छन्– कारण र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ

घटनापछि कानुन व्यवसायीहरूले राज्यले कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको कानुनी आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारको कदम कुन कानुनी आधार र उद्देश्यमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सुरक्षा चुनौती भएको अवस्थामा सामान्यतः सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा बढाउने, सम्भावित जोखिम सिर्जना गर्ने पक्षमाथि निगरानी गर्ने वा अन्य सुरक्षा उपाय अपनाउन सकिने भन्दै व्यक्तिलाई नै रातारात नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार खुलाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनको तर्कमा व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश होस् वा सामान्य नागरिक, राज्यको व्यवहार कानुनी, पारदर्शी र समान हुनुपर्छ।

‘जरुरी पक्राउ’का लागि पनि कानुनी मापदण्ड

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्य पक्राउसम्बन्धी विवादमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ प्रयोग गर्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिसकेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था, व्यक्ति भाग्न सक्ने जोखिम वा नियन्त्रणमा नलिए तत्काल गम्भीर अपराध हुन सक्ने जस्ता विशेष परिस्थिति जरुरी पक्राउको औचित्यसँग जोडिन्छन्।

जबराको हकमा यस्ता कुनै कारण लागू भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा सरकारी निकायले औपचारिक रूपमा केही खुलाएको छैन।

जबराको पछिल्लो सक्रियतामाथि निगरानी रहेको सरकारी स्रोतको दाबी

यसबीच, सरकारी तथा न्यायिक स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा पछिल्लो समय जबराको राजनीतिक तथा न्यायिक सक्रियता बढेको भन्ने गुनासो सरकारी निकायसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत जबराले शासकीय तथा न्यायिक कामकारबाहीमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको भन्ने उजुरी पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यस्तै, जबराको निवासमा विभिन्न व्यक्तिको आवतजावत बढेपछि सुरक्षा तथा सूचना संयन्त्रले गतिविधि निगरानी गरिरहेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर यी सबै दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन र प्रहरीले समेत जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणका रूपमा यी विषयलाई औपचारिक रूपमा उल्लेख गरेको छैन।

केही मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जबराको भेटघाट भएको भन्ने स्रोतगत दाबीसमेत आएको छ। यस्ता दाबीमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले आफूले जबरालाई कहिल्यै नभेटेको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएको विषयको खण्डन गरेका छन्।

मूल प्रश्न अझै उही– पक्राउ कि सुरक्षा ?

घटनाको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास प्रहरीकै दुई फरक विवरणमा देखिएको छ।

पहिलो सूचना आयो– पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परे।

पछि प्रहरीकै भनाइ आयो– पक्राउ गरिएको होइन, सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको हो।

अहिलेसम्म न कुनै औपचारिक आरोप सार्वजनिक गरिएको छ, न उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी आएको छ।

यसैले अब सरकार र प्रहरीले स्पष्ट गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न हुन्– जबरालाई कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर घरबाट ल्याइयो ? सुरक्षा चुनौतीको वास्तविक प्रकृति के थियो ? उनलाई आफ्नै निवासमा सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था किन बन्यो ? र यदि उनी पक्राउ परेका होइनन् भने प्रहरी कार्यालयमा राख्नुको कानुनी हैसियत के हो ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक पदमा रहिसकेको व्यक्तिलाई मध्यरातमा घरबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनामा अस्पष्ट सूचना मात्रै पर्याप्त नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्छ, सुरक्षा दिन सक्छ र आवश्यक कानुनी कारबाही पनि गर्न सक्छ। तर त्यस्तो प्रत्येक कदमको कानुनी आधार, प्रक्रिया र उद्देश्य स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।

अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ– उनी पक्राउ परेका हुन्, नियन्त्रणमा राखिएका हुन् वा सुरक्षा संरक्षणमा लगिएका हुन् ?