अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

NEWS
मंगलवार, आश्विन १३,२०८३ 15:46:07

काठमाण्डौ । लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकालाई १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।

तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उक्त रकम फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजकले पेश्की लिएको र त्यसपछि अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा रकम जम्मा गरिएको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण देखिएको छैन भने पेश्की रकमसमेत हालसम्म फर्छ्योट गरिएको छैन। यसबाट सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगको ठहर छ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बराल, वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नं. ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङ, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने र वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुली छन्।

अख्तियारले रोजगार संयोजक न्यौपानेमाथि कार्यालयको जिन्सी सामान फिर्ता नगरेको थप आरोपसमेत लगाएको छ।

आयोगका अनुसार उनले राइनास नगरपालिकाबाट २०७६ वैशाख १६ गते बुझिलिएको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा २०७७ कात्तिक १ गते कार्यालयबाट बर्खास्त भएपछि पनि बरबुझारथ गरेका थिएनन्।

ती सामानको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको र उक्त रकम बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको भनाइ छ।

अब उक्त प्रकरणमा दोषी वा निर्दोषको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको फैसलाबाट लाग्नेछ।