.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ।
सरकारले तीन महत्वपूर्ण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। जसमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक छन्।
दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवाका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापनसमेत गरेको छ।
नेपाल प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
(1).gif)
चोलेन्द्रबारे सरकारको दाबी
निर्णय सार्वजनिकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार परिवारबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर जबरालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो।
घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी
सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा पनि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन नहुँदा खेलाडी प्रभावित भएको भन्दै घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार देशभरका २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको छ। सरकारले खेल क्षेत्रको आधार बलियो बनाउन पूर्वाधार विकास र नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
.png)
.gif)
.png)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।