आठ कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने नियम सीईओलाई किन लागेन ? प्रभु बैंकमा शर्माको ‘विशेष सुविधा’माथि प्रश्न

काठमाण्डौ । एउटै बैंक, एउटै विनियमावली र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको अवस्था। तर अरू कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न प्रयोग गरिएको व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कार्यान्वयन भएको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुँदा प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी तामेल गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ। बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भने राज्यको कुनै निकायले कर्मचारीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरे स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा शर्मालाई ‘फोर्स लिभ’मा राखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर बिदाको व्यवस्थाले विनियमावलीअनुसार उत्पन्न हुने निलम्बनको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर देखिएको छैन।

यो प्रकरणले शर्मामाथिको अभियोगसँगै बैंकको आन्तरिक सुशासनको अर्को संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ-आफ्नै नियम लागू गर्दा सञ्चालक समितिले पद र व्यक्तिका आधारमा फरक व्यवहार गरेको हो कि होइन ?

बुँदा ९० मा के छ ?

प्राप्त प्रभु बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को बुँदा ९० मा ‘स्वतः निलम्बन हुने’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छः

“नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारी विरुद्ध प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिनेछ।”

उक्त व्यवस्थाको दोस्रो खण्डले राज्यको निकायबाट फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको अवस्थालाई स्वतः निलम्बनको आधार बनाएको देखिन्छ। त्यस खण्डमा निलम्बनका लागि अदालतबाट दोषी ठहर हुनुपर्ने वा कर्मचारी पक्राउ परिसकेको हुनुपर्ने अतिरिक्त सर्त उल्लेख छैन।

यसैले शर्माको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुने भए प्रश्न पक्राउ कहिले हुन्छ भन्नेमा मात्रै सीमित रहँदैन। मुद्दा दायर भएपछि बैंकले उनको पदीय हैसियत, अधिकार र जिम्मेवारीलाई कसरी अभिलेखित तथा व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने विषय निर्णायक हुन्छ।

अदालतको पत्रमा शर्माको नाम

प्राप्त पर्सा जिल्ला अदालतको २०८३ असोज २ गतेको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई सम्बोधन गरिएको छ। पत्रमा अञ्जली इन्टरनेसनलकी प्रोप्राइटर निर्मला देवीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दाका अनुपस्थित प्रतिवादीहरूको पक्राउ पुर्जी तामेल गरी तामेली प्रति अदालतमा पठाउन भनिएको छ।

उक्त पत्रको सूचीमा तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीको नाम उल्लेख छ।

शर्मासम्बन्धी अभियोग तत्कालीन सनराइज बैंकमा कार्यरत हुँदाको घटनासँग जोडिएको देखिन्छ। तर प्रभु बैंकको विनियमावलीको प्राप्त अंशमा फौजदारी मुद्दा हाल कार्यरत बैंककै कारोबारसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने सर्त उल्लेख छैन। सीईओको नियुक्ति सम्झौता वा अन्य लागू व्यवस्थाले यसमा फरक स्थिति सिर्जना गर्छ भने त्यसको आधार सञ्चालक समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

अरू आठ कर्मचारीको हकमा लागू गरिएको व्यवस्था

यस विषयमा उपलब्ध गराइएको बैंकभित्रको विवरणअनुसार यसअघि तत्कालीन डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल, तत्कालीन प्रमुख बिजनेस अधिकृत रश्मी पन्त, विभागीय प्रमुखहरू रिवास श्रेष्ठ र दिनेश डंगोल तथा कर्मचारीहरू सुगेन शाक्य, नन्दराज जोशी, सुजित पोखरेल र सन्तोष ज्ञवालीलाई फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि यही बुँदाका आधारमा निलम्बनमा राखिएको थियो।

यसअघिका ती निर्णयका मूल पत्रहरू यहाँ उपलब्ध नभए पनि उक्त विवरणले सञ्चालक समितिसामु स्पष्ट प्रश्न खडा गरेको छः अरू कर्मचारीका लागि निलम्बनको आधार बनेको व्यवस्था शर्माको हकमा कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ?

यदि सीईओको हकमा फरक व्यवस्था लागू हुन्छ भने त्यसको कानुनी तथा संस्थागत आधार के हो? त्यस्तो अपवाद विनियमावलीमा छ, नियुक्ति सम्झौतामा छ वा अर्को कुनै लागू व्यवस्थामा छ? यी प्रश्नको उत्तरबिना शर्मालाई दिइएको सुविधा नियमसम्मत हो भन्ने दाबी पर्याप्त हुँदैन।

‘फोर्स लिभ’को आडमा निलम्बनको प्रश्न ओझेलमा ?

फोर्स लिभ र निलम्बनले कर्मचारीको पदीय हैसियतमा समान प्रभाव पार्छन् भन्ने निष्कर्ष स्वतः निकाल्न सकिँदैन। बिदामा रहँदा पद, पारिश्रमिक, सुविधा र अधिकारको अवस्था के हुन्छ तथा निलम्बनमा ती विषय कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित नियम र निर्णयबाट खुल्नुपर्छ।

त्यसैले शर्मा कार्यालयमा उपस्थित छैनन् भन्ने जानकारीले मात्र बुँदा ९० कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न समाधान गर्दैन।

सञ्चालक समितिले उनको अवस्था स्वतः निलम्बनका रूपमा अभिलेखित गरेको छ कि बिदामा रहेका बहालवाला सीईओका रूपमा कायम राखेको छ? उनले पाउँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा कुन व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गरिएको छ? कार्यकारी अधिकार कसलाई र कुन निर्णयबाट हस्तान्तरण गरिएको छ? बैंकको जवाफ यी ठोस विषयमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

यही अस्पष्टताका कारण शर्मालाई जोगाउन नियमको कार्यान्वयन पन्छाइएको हो कि भन्ने आशंका उठेको हो। यद्यपि संरक्षणको योजनाबद्ध नियत स्थापित गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय, बिदासम्बन्धी कागजात र सम्बन्धित पत्राचार आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

यो विवाद बैंकको सञ्चालक समितिमा मात्र सीमित छैन। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक नियमको पालना र कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतबारे के जानकारी लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

उपलब्ध गराइएको विवरणमा उक्त विनियमावली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको र त्यसको कार्यान्वयन गराउन नियामकले हस्तक्षेप नगरेको दाबी छ। तर विनियमावली स्वीकृतिसम्बन्धी पत्र तथा यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंक र बैंकबीच भएको पत्राचार यहाँ उपलब्ध छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले शर्मालाई संरक्षण दिएको निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा उसले के निर्देशन दिएको छ र बैंकले त्यसको पालना कसरी गरेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

नियामकले निर्देशन दिइसकेको भए त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था खुल्नुपर्छ। दिएको छैन भने फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सीईओको पदीय हैसियत र बैंकको आफ्नै विनियमावलीबीचको प्रश्नलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

नियम समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग

उपलब्ध बैंकभित्रको विवरणअनुसार शर्माको हकमा फरक व्यवहार गरिएको भन्दै विगतमा निलम्बित कर्मचारीको अवस्थासमेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

तर शर्मालाई निलम्बन नगरेकै आधारमा अरू कर्मचारीको निलम्बन स्वतः बदर हुन्छ भन्ने होइन। मूल प्रश्न सबैको हकमा लागू हुने नियम, मुद्दाको अवस्था र निर्णयको आधार समान मापदण्डबाट परीक्षण गरियो कि गरिएन भन्ने हो।

फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी हुनु दोषी प्रमाणित हुनु होइन। शर्मामाथिको अभियोगको अन्तिम निरूपण अदालतले गर्नेछ। तर मुद्दा विचाराधीन रहँदा बैंकको नियमअनुसार पदीय जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको जवाफ सञ्चालक समितिले दिनुपर्छ।

प्रभु बैंकमा अहिले उठेको प्रश्न स्पष्ट छः आठ कर्मचारीको हकमा लागू गरिएको भनिएको बुँदा ९० सीईओ शर्माको हकमा लागू भएको छ कि छैन? भएको भए त्यसको अभिलेख कहाँ छ? नभएको भए अपवादको आधार के हो?

यी प्रश्नको दस्तावेजसहित उत्तर नआएसम्म शर्मालाई दिइएको ‘विशेष सुविधा’ र सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामाथिको प्रश्न कायम रहनेछ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

-सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीलाई छलेर यसरी भागेका रहेछन् प्रभू बैंकका सीईओ !

-आफ्नै नियम पन्छाएर सीईओको संरक्षण ? प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति र राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न

-प्रभु बैंकका सीईओ सुमन शर्माविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर

-साउनमा पनि सुध्रिएन प्रभूको हालतः ६ अर्ब सञ्चित घाटा, २५ अर्ब कर्जा जोखिममा

-घोटाला र खराब कर्जाको घेरामा प्रभु बैंक, इक्राले देख्यो मध्यम ‘डिफल्ट रिस्क’ !