डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अपिल

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्।

अहिलेको डिजिटल युगमा पनि ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमा पुगेर विद्युत महसुल तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्था परिवर्तन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतमा हुने खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता तथा सुरक्षा बढ्ने र महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत तथा जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

काउन्टर सञ्चालनमै वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख खर्च

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताएका छन्।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत भनेका छन्।

उनले ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्।

‘डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन र सिकाउन आग्रह गरेका छन्। सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि उनले अपिल गरेका छन्।

विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिन उनले आग्रह गरेका छन्।

‘विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस्। तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।

डिजिटल भुक्तानी बढाउनु मात्र नभई नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।