‘ऊर्जामा अर्बौं लगानी चाहिन्छ, नियमन विश्वासिलो बनाऊ’: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने विद्युत् क्षेत्रको नियमन स्पष्ट, अनुमानयोग्य र लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्याप्त समन्वय र स्पष्ट नियामकीय वातावरणबिना ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने धारणा राखे।

पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको संरचना र ऊर्जा मिश्रणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षा दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

खुला पहुँचदेखि जलाशययुक्त आयोजनासम्म नयाँ नियमन

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बदलिँदो विद्युत् बजार, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न नियामकीय उपकरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

आयोगले यस अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने योग्यता, आवेदन र स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता तथा दस्तुरलाई स्पष्ट पारेको छ।

यसले विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार गरेको आयोगको भनाइ छ।

त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युत् कम्पनीको आईपीओसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकनमा

आयोगले विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनसँग सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

आयोगका अनुसार उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको प्रक्रियामा छन्।

नियामकीय निर्णयलाई तथ्य र अध्ययनमा आधारित बनाउन विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन लागत तथा उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका दुई विवादमा निर्णय

लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा समेत आयोगले निर्णय गरेको विषय वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आफ्नो कामलाई मुख्यतः तीन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।

पहिलो, संस्थागत सुदृढीकरण; दोस्रो, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण; र तेस्रो, विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आयोगको योजना छ।

अब नियमनको केन्द्रमा विद्युत् बजार र लगानी सुरक्षा

आयोगले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई आगामी नियामकीय कामको केन्द्रमा राख्ने जनाएको छ।

पछिल्ला बाढी तथा विपद्का कारण विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा भएको क्षतिले ऊर्जा प्रणालीलाई थप विपद् प्रतिरोधी र उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा अब नियमनको भूमिका महसुल निर्धारण वा अनुमति प्रक्रियामा मात्रै सीमित नरही विद्युत् व्यापार, खुला पहुँच, लगानी सुरक्षा, बजार प्रतिस्पर्धा र ऊर्जा सुरक्षासम्म विस्तार हुँदै गएको छ।

यही परिवर्तित संरचनामा सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताले भरोसा गर्न सक्ने नियामकीय वातावरण निर्माण महत्वपूर्ण हुने मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ।