कर्मचारीतिर जिम्मेवारी सार्दै उम्किने प्रयासमा सूर्य सिलवाल ?

काठमाण्डौ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग जोडिएको बीमा कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विवादित निर्णयको जिम्मेवारी कर्मचारी तहबाट आएको राय–प्रतिवेदनतिर सारेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा समावेश सिलवालको बयानअनुसार उनले रि–इन्स्योरेन्स ब्रोकरलाई इजाजत दिने क्रममा आफूले कानुनविपरीत काम नगरेको र सम्बन्धित शाखा तथा पदाधिकारीबाट प्रक्रिया पूरा भएर पेश भएको फाइललाई स्वीकृति मात्रै दिएको दाबी गरेका छन्। 

सिलवालले बयानमा नेपालमा रि–इन्स्योरेन्स ब्रोकर नहुँदा विदेशी ब्रोकरमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको र स्वदेशी ब्रोकरलाई इजाजत दिने विषयमा प्राधिकरणले नीतिगत सहमति गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’, बैंक स्टेटमेन्ट परीक्षणलगायत सबै ‘स्क्रिनिङ’ सम्बन्धित शाखाबाट भएको र तहगत रूपमा पेश भएको विवरणका आधारमा आफूले निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन्।

अभियोगपत्रमा परेको उनको बयानको एउटा अंशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा इजाजत पत्र प्राप्तकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र सम्बन्धित विवरण आवश्यक हुन्छ। यो सबै स्क्रिनिङहरू सम्बन्धित शाखाबाट सम्पन्न हुन्छ। तदनुरूपको काम सम्पन्न भई पेश भएपछि निर्णय हुन्छ।”

यसरी हेर्दा विवादित इजाजत प्रक्रियामा अध्यक्षका रूपमा अन्तिम स्वीकृति दिने भूमिकामा रहेका सिलवालले प्राविधिक परीक्षण, कागजातको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाको जिम्मेवारी आफूभन्दा तल्लो तहबाट पूरा भएको जिकिर गर्दै आफ्नो भूमिका ‘स्वीकृति दिने’ तहसम्म सीमित रहेको दाबी गरेका छन्।

तर यही बयानले नियामक निकायभित्रको निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी र नेतृत्वको उत्तरदायित्व कहाँसम्म रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। कुनै निर्णय अध्यक्ष वा कार्यकारी नेतृत्वको निर्देशन, दबाब वा प्रभावमा अघि बढेको भए त्यसको लिखित प्रक्रियामा टिप्पणी उठाउने, सिफारिस गर्ने र फाइल पेश गर्ने कर्मचारीसमेत पछि अनुसन्धानको दायरामा पर्नसक्ने अवस्था यो प्रकरणले देखाएको छ।

सिलवालमाथि कर्मचारीलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर काम गराएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन्। तर त्यस्ता आरोपको स्वतन्त्र न्यायिक पुष्टि भइसकेको छैन। सिलवाल स्वयंले भने आफूले कानुनविपरीत कुनै निर्णय नगरेको र कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट प्रक्रियागत रूपमा पेश भएको रायलाई स्वीकृत मात्रै गरेको दाबी गरेका छन्। 

उनको दाबी सही हो वा अभियोजन पक्षले लगाएको आरोप पुष्टि हुन्छ भन्ने विषय अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्रै निर्क्योल हुनेछ।

यसबीच जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट, तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, तत्कालीन बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालसहित व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगोसहित जरिवाना, कैद तथा कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। 

यो प्रकरणले नियामक निकायका कर्मचारीका लागि अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ—मौखिक निर्देशन वा शक्तिशाली पदाधिकारीको आश्वासनकै भरमा नियमविपरीत फाइल अघि बढाउँदा भोलि कानुनी प्रश्न उठेपछि निर्णयकर्ताले प्रक्रियागत जिम्मेवारी कर्मचारीकै काँधमा सार्न सक्छन्। 

त्यसैले सरकारी तथा नियामकीय निकायमा टिप्पणी उठाउँदा, राय दिँदा वा निर्णयका लागि फाइल पेश गर्दा कर्मचारीले कानुनी आधार र आफ्नो असहमति समेत अभिलेखमा स्पष्ट राख्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले थप उजागर गरेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको आधिकारिक विवरणअनुसार सिलवाल सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि २०२५ फेब्रुअरीसम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष थिए।