.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टका बुवा चतुर्भुज भट्टले छोराको मानवअधिकार तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
उनले शुक्रबार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र दीपकलाई सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट पुनः नख्खु कारागारमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरेका हुन्।
चतुर्भुजले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने किसिमका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको दाबी गरेका छन्।
विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा असर पुर्याउन सक्छ।
दीपकलाई गत असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। चतुर्भुजले उक्त सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको बताएका छन्।
(1).gif)
दीपकविरुद्धका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दा दायर नभएको जिल्लाको कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले यस्तो स्थानान्तरणले विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने र परिवारमाथि थप मानसिक दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्।
चतुर्भुजका अनुसार दीपकलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक सार्नुको आधार तथा नख्खुमा रहँदाको आचरणबारे जानकारी माग्दै नख्खु कारागार र कारागार व्यवस्थापन विभागमा समेत निवेदन दिइएको थियो। तर हालसम्म त्यसबारे जानकारी प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ।
उनले छोरालाई विभिन्न कारागारमा थुनुवाका रूपमा राखिएको अवस्थामा कारणबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको तथा पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्तिसँग जोडेर प्रचार भइरहेको भन्दै मानवअधिकार आयोगबाट सत्यतथ्य छानबिनको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
कारागारबाट फोन गरेको विषयसहित प्रकाशित समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत निवेदन दिइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
नेपालको संविधान, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ संशोधनसहितका व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
.png)
.gif)
.jpg){kind=spacer}
(11).jpg)
(1).gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।