काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने घोषणा समेत भएको छ ।
यो व्यवस्थाले पूँजीकोष टाइट भएकै कारण थप व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई राहात मिल्नेछ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने समेत घोषणा भएको छ ।
यस्तै, असल कर्जाका लागि समेत नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान सीमा घट्दा बैंकहरु थप कर्जा बिस्तार गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । झण्डै २५ अर्ब हाराहारीमा थप कर्जा बिस्तार गर्न मिल्ने फण्ड यो व्यवस्थाबाट बैंकहरुले प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।