भोटेकोशी–त्रिशूली विपदबारे संसदीय समितिको ४ बुँदे सुझाव, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरोको अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ४ बुँदे अल्पकालीन सुझाव दिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित समितिले ९ वटा कार्यादेश तय गरी काम अघि बढाएको हो।

भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

समितिको असोज २३ गते बसेको पाँचौँ बैठकले बाढी प्रभावितको तत्काल राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारसहित सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएको हो।

समितिका सभापति पराजुलीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन केही कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

समितिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, विपद्को कारण र प्रभाव, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, पूर्वचेतावनी प्रणाली, जलवायु न्याय, सीमापार सहकार्य तथा कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयविज्ञ तथा जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ।

प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत र अनुगमनका सूचकसमेत समेटिने समितिले जनाएको छ।