काठमाण्डौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी तथा संस्थाहरुमा विभिन्न सहकारीबाट प्रवाह भएको रकमको अवस्थाको विषयमा खोजबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने लगायत ४ बुँदे टीओआर(कार्यादेश)सहित संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ।
सोमबारदेखि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारीको रकम हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने तीव्र प्रयासहरु जारी थिए । ती प्रयासहरुलाई निश्कर्षमा पुर्याउँदै ४ बुँदे कार्यादेशसहित संसदीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
छानबिन समितिको टीओआर बनाउन गठित कार्यदलको बैठकले रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी उनी प्रबन्ध निर्देशक रहिसकेको गोरखा मिडियाको नाम राखेर टीओआर तयार गरेको हो ।
कार्यदल संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको हो ।
सात सदस्यीय विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलन र भएका फट्याईहरुको विषयमा ३ महिनाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
समितिले तयार गरेको टीओआर निम्नानुसार छः
![](https://www.bizshala.com/uploads/66559679a7442.png)