.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघ संस्थाको समस्या समाधान गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने,‘समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।’
सबै सहकारी समस्यामा नभएको उल्लेख गर्दे प्रधानमन्त्रीले कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेको औल्याए । ‘आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्छु, सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको छ र त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर छ,’ प्रधामन्त्री दाहालले भने ।
यस्तै प्रधामन्त्रीले संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दैै सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास भएको बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
