.jpg)
काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया आजदेखि सुरु गरेको छ।समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सिभिल क्रेडिट एण्ड सेभिङ को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस...
.jpg)
काठमाण्डौ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषी र कृषी विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये हाम्रो नयाँ कृषी सहकारीको १२ जना र कृषी विकास बहुउदेश्यीय सहकारीका १२० जना ऋणीहरू छन्।समितिले २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
काठमाण्डौ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको सरकारी आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट केवल केही संस्थाको समस्या नभई नियामक कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितहरूसँग छलफल गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री रावलले पीडितहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल थालेकी हुन् ।
.jpg)
काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याई बचतकर्ताको हित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
.jpg)
काठमाण्डौ । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै त्यस्ता सञ्चालकको सम्पत्ति नै रोक्का गर्नुपर्ने सmुझाव दिएको हो । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको यस्ता खालका समस्याले नेपालको...
.jpg)
काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक भन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै एक भन्दा बढी शाखा रहेको शहकारीलाई तत्काल शाखा बन्द गर्न लगाउन सुझाव पेश गरेको हो ।
.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको हो । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । उक्त अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री...
काठमाण्डौ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएकालाई एक साताभित्र ऋण तिर्न समयसिमा तोकेको छ । समितिले एक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा भएका १८ सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई ऋण तिर्न ७ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो ।ऋणी र जमानतकर्तालाई अन्तिमपटक ऋण तिर्न ७ दिनको समय दिइएको उक्त समयभित्र चुक्ता नगरे ऋण र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारका...
काठमाण्डौ । सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधनका सम्वन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो । सहमतिभएसँगै १०८...
काठमाण्डौ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागले मन्त्रीको स्वागत एवं आगामी ३ वर्षभित्र सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्वन्धमा पेश गरेको बाह्र बुँदे सुझावपत्र ग्रहण गदैं मन्त्री अधिकारीले यस्तो...
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न व्यक्तित्व तथा उत्कृष्ट सहकारी संघ÷संस्थालाई पुरस्कृत गरेको छ । महासंघले १०२ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, ३० औं संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा ३१ औं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ दिवसको अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्व तथा उत्कृष्ट सहकारी संघ/संस्थालाई पुरस्कृत गरेको हो । असार २२ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी...
काठमाण्डौ । सहकारी विभागले कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको छ । विभागले आज सबै सहकारी संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९४१० को उपदफा ९५० मा कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले कुनै व्यक्ति...
काठमाण्डौ । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले एक सहकारी एक गोदाम आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइबार प्रथम सहकारी रोजगार मेलामा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडः रोजगारीको अवस्था र आगामी सम्भावनाहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘एक सहकारी एक गोदाम हुनुपर्छ । हाम्रो...
.jpg)
काठमाण्डौ । ‘मर्यादित सहकारी व्यवसायका लागि युवा संलग्नता’ भन्ने नाराका साथ प्रथम सहकारी रोजगार मेला २०८१ शुक्रवारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले आयोजना गरेको तीनदिने रोजगार मेलामा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरुलाई सहकारी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने माध्यका रुपमा लिइएको छ । युवाहरु अवसर र रोजगारीको खोजीमा विदेशी क्रम...
.jpg)
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त अवस्थामा...
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने तथा सेयर पूँजी भएका सहकारी नियमन गर्न भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८, पनि संसोधन भएको छ । यो संशोधनसँगै सहकारीको नियमन, निरीक्षण...
.jpg)
काठमाण्डौ । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै शहर केन्द्रीत केही सहकारीहरुले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निमार्ण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा...
