सहकारीमा प्राधिकरणको कडाइ : सञ्चालक र सीईओको घरमा कार्यालय राख्न रोक

काठमाण्डौ। सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्न तथा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले नियमन थप कडा बनाएको छ।

प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उनीहरूका परिवारका नाममा रहेका घर भाडामा लिएर संस्थाको कार्यालय सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। यसअघि नै यस्तो व्यवस्था विपरीत सञ्चालनमा रहेका कार्यालयलाई समेत ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनअनुसार संस्था सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी तथा निजको परिवारका नाममा रहेको घरलाई भाडामा लिएर सहकारीको कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न पनि अब प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

पूर्वस्वीकृतिका लागि सहकारीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँगै स्थानीय तहको सिफारिस र संस्थाले पेस गरेको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित सहकारीका सदस्यहरू समान प्रकृतिको अर्को सहकारी संस्थामा सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा थपिएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तै, सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीका लागि प्राधिकरणले तोकेको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले संशोधित नियामकीय मापदण्डमार्फत प्रस्तावित सहकारीको कार्यक्षेत्रमा भौगोलिक निरन्तरता समेत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सहकारी ऐनअनुसार सामान्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आवश्यक पर्नेछ। श्रम वा सीपमा आधारित व्यवसाय गर्ने श्रमिक तथा युवालगायतका सहकारीका लागि भने कम्तीमा १५ जना भए पुग्ने व्यवस्था छ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा भने कम्तीमा १०० जना नेपाली नागरिकको सहभागिता आवश्यक पर्नेछ।

नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि कार्यालयको पूर्वाधारसमेत प्राधिकरणको परीक्षणको दायरामा पर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले प्रस्तावित कार्यालय भवन र त्यसको स्वरूप, बचत रकमको सुरक्षा, बजारको अवस्था तथा लगानीका सम्भावित क्षेत्रलगायत विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्नेछ। त्यसको प्रतिवेदनसमेत पूर्वस्वीकृतिका लागि आवश्यक पर्नेछ।

प्राधिकरणले संशोधित मापदण्डमार्फत सहकारी संस्था स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, व्यावसायिक सम्भाव्यता र संस्थागत सुशासनका आधार स्पष्ट गरेको छ।