काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक भन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै एक भन्दा बढी शाखा रहेको शहकारीलाई तत्काल शाखा बन्द गर्न लगाउन सुझाव पेश गरेको हो ।
साथै तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न समेत बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीको दुरुपयोग गरेर धेरैजसो सहकारी संस्था सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपतरी बचत परिचालन गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने गरेको बताउँदै हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सुझा दिएको हो ।
यस्तो अवस्थाले करिब दुई दर्जन सहकारी आधिकारिक रुपमा समस्याग्रस्त घोषित भएको र व्यवस्थापन र कारोबार राफसाफ गर्नको लागि पनि समस्या रहेको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा बचत कर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमै समयस्या उत्पन्न गरेकाले सहकारी संस्थाहरुको शाखा बन्द गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो ।