.gif)
_(1).gif)
काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको निकै महङ्गो मूल्यको आईपीओ निश्कासन रोकी छानबिनको मागसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको छ ।
रिलायन्सले गलत सूचना र विभिन्न निकायमा दवाब तथा प्रभाव दिएको भरमा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति गराएपछि लगानीकर्तालाई लुट्ने उद्देश्यले आएको आईपीओ निश्कासन रोक्नुपर्ने माग गर्दै बोर्डमा सेयर लगानीकर्ताका केही संगठनले उजुरी गरेका हुन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ निश्कासनका लागि आवेदन दिंदा निकै आकर्षक नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी देखाएको थियो । बाँकी प्रमुख वित्तीय सूचक पनि निकै राम्रा थिए । त्यसैलाई आधार मानेर आईपीओ निश्कासनको अनुमति पाएपछि भने यो कम्पनीले निकै खस्किएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि तीव्र विवादमा तानिएको हो ।
.gif)
गत आर्थिक बर्ष ५४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी देखाएर बुक बिल्डिङमा आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चालु आबको ९ महिनामा प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ गरेको नाफा नोक्सानहिसाब सार्वजनिक गरेपछि यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
यसअघि पनि यो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणमा प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँको दरले आईपीओ निश्कासन गर्न लागेको भन्दै गडबडीको आशंकासहित लगानीकर्ताका केही संगठनले बोर्डमा उजुरी गरेका थिए । त्यो उजुरीपछि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत रिलायन्सले १ अर्ब बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बोर्डलाई पत्र पठाएपछि आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, केही समयअघि रिलायन्सका सञ्चालकहरुले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै प्रभाव पारेर बदनियतपूर्ण ढंगले धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ स्वीकृत गराएका थिए । यही गडबडीको चौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुमाझ यो कम्पनीको आईपीओ बहिस्कार गर्नुपर्ने मत बढिरहेको छ । कम्पनीले असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सार्वजनिक निश्कासनको १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागेको छ ।
निकै विवादित यो कम्पनीको आईपीओको विषयमा संघीय संसदको अर्थसमितिमा समेत प्रश्न उठेको छ । सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले जनतालाई लुट्ने उद्देश्यले सेटिङमा आउन लागेको रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन रोक्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
संसदीय समितिमै यो कम्पनीको आईपीओको विषय उठेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) समेत दवाबमा परेको छ । बोर्डस्थित स्रोतकाअनुसार माथिल्लो निकाय र मन्त्रीसम्मको दवाबमा यो कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरिएकोमा त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डभित्रै पनि छलफल सुरु भएको छ।
बोर्डले यही विषयमा थप छलफल गर्न असार २७ गते नै बोर्ड बैठक समेत बोलाएको छ । सो बैठकले रिलायन्सको आईपीओ निश्कासनको प्रक्रियालाई तत्काल रोकी रिभ्यू गर्नेसम्मको निर्णय गर्नसक्ने स्रोतको दाबी छ । तर, असार २७ गतेदेखि नै यो कम्पनीले आईपीओ निश्कासन गर्ने भनेकाले त्यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चाहिँ सेबोनले प्रष्ट पारिसकेको छैन ।
‘संसदीय समितिमै कुरा उठेपछि हामी चूपचाप बस्नुहुँदैन भन्ने मत बोर्डभित्र पनि बढेको छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘यो विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै आईपीओ निश्कासनको प्रक्रियालाई जारी राख्न दिनुहुँदैन । यसैकारण बोर्डमा यो विषयमा के गर्ने भनेर छलफल हुन लागेको हो ।’
सेबोनस्थित अर्को उच्च स्रोतका अनुसार लगानीकर्ता, विभिन्न सरोकारवाला निकाय लगायतबाट यो कम्पनीको आईपीओको विरोध भएकोमा विषयमा उच्च व्यवस्थापनले बोर्ड अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नरेन्द्रकुमार रानामगरलाई जानकारी गराएको छ । रानामगरले पनि यो विषयमा छलफल गर्ने वचन दिएका बताइएको छ ।
अर्को एक स्रोतले भने सेबोनको बोर्डले नै रिलायन्सलाई आईपीओ निश्कासनको अनुमति दिएकोले फेरि बोर्डबाटै रोकिनसक्ने सम्भावना निकै कम रहेको जिकिर गरेको छ ।
आईपीओ रोक्नसक्ने कानूनी व्यवस्था
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम १३ को उपनियम ४ ले विवरण पत्रमा उल्लेख भएको विवरणभन्दा धेरै फरक परेमा सेयर निश्कासन रोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थामा रहेर धितोपत्र बोर्डले चाहँदा यो कम्पनीको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया रोक्नसक्छ । किनभने रिलायन्सले विवरणपत्रमा दिएको वित्तीय विवरण र अहिले प्रकाशन गरेको वित्तिय विवरणमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
