.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले सेयर बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा संलग्नलाई जरिवाना बढाउने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल इन्साइडरमा दोषि ठहरिए बिगो बमोजिमको जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेकोमा अब भने इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी देखिए बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बिगो नखुलेमा ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा हुने सजाय पनि बढाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
उपदफा (३) मा रहेका एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय/भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(1).gif)
(४) उपदफा (४) मा रहेका ‘५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भन्ने शब्दहरुको सट्टा ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।
(५) उपदफा (५) मा रहेका ‘५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा निर्देशन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई धितोपत्र निष्कासन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोवार सञ्चालन गरे वा गराएमा वा अनुमति नलिई केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गरे वा गराएमा वा ट्रष्टीको नियुक्ति गरे वा गराएमा त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा बोर्ड वा सो कार्यको लागि बोर्डबाट खटिएको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्था वा बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई बोर्डले अन्य सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि म्याद नाघेको सात दिनसम्मको लागि दैनिक १० हजार रुपैयाँ, म्याद नाघेको ८ दिनदेखि १५ दिनसम्मको लागि दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, म्याद नाघेको १६ दिनदेखि ५० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरीवानको व्यवस्था गरिएको छ ।
.png)
.jpg)
(1).png)
(1).gif)
.gif)
