.gif)
.gif)
(16).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले प्रस्तावित नियमावली २०८० मा समावेश हुनुपर्ने वा हटाइनुपर्ने १७ बुँदे ज्ञापनपत्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी, महासविच ओम बहादुर खत्री लगायतका अभिकर्ताहरुले आज प्राधिकरणको कार्यालयमै गएर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
अभिकर्ता संघले बीमा नियमावलीको मस्यौदामा अभिकर्ताहरुको समेत धारणा बुझेर तयार पार्नुपार्ने माग राख्दै आएका छन् । बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताको राय सुझाव नलिई एकलौटी रुपमा बीमा नियमावली तयार पारी अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले समेत प्राधिकरणले बुझाएको नियमावलीको मस्यौदालाई पारित गर्न खोजेपछि अभिकर्ताहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
अभिकर्ताहरुले २०८० जेठ २६ मा पाएको मस्यौदा अनुसार प्रस्तावित बीमा वियमावली २०८० (हाल प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८१) ले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक असरहरुका विषयमा आफ्ना धारणाहरु विस्तृत रुपमा सोही दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । तर प्राधिकरणले हालसम्म पनि बीमा नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न बुँदाहरु नहटाएको र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा समेत नगरेकाले प्राधिकरणको कार्यालयमै गई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बताए ।
‘बीमा अभिकर्ताहरु पनि बीमा क्षेत्रको मेरुदण्ड हुन्, बीमा नियमावलीको मस्यौदामा अभिकर्ताहरुको राय बुझेर तयार पारिनुपर्दछ’ उनले भने, ‘आम नेपाली नागरिकलाई बीमा सेवा दिन र यो क्षेत्रलाई आशा लाग्दो र सम्भावना भएको सुरक्षित र सम्मान जनक बनाउन आवश्यक छ । कानुनी छिद्रहरु खोजेर कुन कुन बुंदाहरुलाई तोड़ मरोड गरिएको र जालझेल गरेर अन्य बुंदामा समावेश भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले आवस्यक छलफल गरेर मात्र प्रस्तावित बीमा नियमावलीको फाइनल ड्राफ्ट तयार हुनु पर्दछ ।’
पेशागत अभिकर्ता संघले प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा हटाउनुपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने १७ बुँदे कुराहरु ः
१. बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरु मार्फत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु, यस अगाडि बीमा समितिबाट जारी आदेशहरु बाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरण सँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरु हुन अनुरोध छ ।
२. नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख विक्रि गर्ने, विश्लेषण गर्ने लगाएतका प्रावधान हटाउनुपर्दछ ।
३. परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको छ । यो हटाउन पर्दछ ।
४. नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ । संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय कारोवार गर्ने संगठित संस्थालाई दिन हुदैन । यो व्यवस्था बीमितको सर्वोपरी हित विपरीत हुन्छ ।
५. बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्वन्धि नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मन्यता प्राप्त संस्था वा वोर्डबाट दश जोड दुई वा प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह उतिर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था संसोधन गरी यस अगाडि इजाजत पत्र लिईसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
६. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
७. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धिं नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
८. नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्वन्धि व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघट्ने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पूरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
९. प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को नियन ४८ उपनियम ९३० र यस सँग सम्बन्धित अनुसूची १० मा नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउन पर्दछ ।
१०। नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउन पर्दछ । यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र दिनु पर्दछ ।
११. नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १५ वर्ष पछि लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ । पहिलो वर्ष देखि नै लोयल्टी इन्सेन्टिभ, बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ ।
१२. बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम ९६० मा यस नियम बमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
१३. नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमालेखहरुबाट प्राप्त गरिरहेको कमिसन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन ।
१४. अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।
१५. प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नविकरण शुल्क एक हजार र विलम्व शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्दछ ।
१६. प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिसन भुक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
१७। बीमा ऐन २०७९ अनुसार सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली बीमा बजार, आम बीमितहरु र अभिकर्ताहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी बीमा नियमावली ल्याउन आवाश्यक छलफल गर्ने बातावरण बनाई दिनु हुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
.png)
(15).jpg)
(14).jpg)
.gif)
