कृत्रिम नाफा देखाएको फेला परेपछि अपि पावरको लाभांश विद्युत नियमन आयोगद्वारा अस्वीकृत

काठमाण्डौ । कृत्रिम नाफा देखाएर राम्रो इपीएस भएको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै दोश्रो बजार मूल्य बढाएर बजारमा चलखेल गर्न खोज्ने अपी पावर कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश रोकिएको छ ।  

विद्युत नियमन आयोगले हुँदै नभएको नाफा देखाएर बोनस सेयर वितरण गर्न खोजेको र हिसाबकिताबमा कैफियत देखिएको भन्दै प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । 

अपीको भदौ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खूद नाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको ९ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७  प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बिजशालासँग कुरा गर्दै अपी पावरले स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश रोक्ने केही दिनअघि नै निर्णय भई सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको जानकारी दिए । '४-५ दिनअगाडि नै हामीले अपी पावरको हिसाबकिताबमा कैफियत देखिएकोले प्रस्तावित लाभांश बाँड्न नमिल्ने भन्दै सोही व्यहोराको पत्र पठाइसकेका छौैं ।' धितालले बिजशालासँग भने-'अपीले यो विषयमा किन बजारका अन्य नियामकलाई जानकारी गराएन भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।'

अध्यक्ष डा. धितालको यो प्रष्टोक्तिबाट अपी पावर कम्पनीले दोश्रो बजार मूल्य घट्ने डरले नियमन आयोगबाट आएको पत्रको विषयमा हालसम्म सेयर बजारका नियामक र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी नगराएको पाइएको छ । कम्पनी वा उसका लाभांश वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा नेप्सेमा निर्णय भएको वा आएलगत्तै जानकारी गराउनुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । तर अपीले कानून समेत मिचेर विद्युत नियमन आयोगले लाभांश बाँड्न नमिल्ने निर्णयसहितको पत्र पठाउँदा समेत मौनता साँधेर चलखेल गरेको देखिएको छ ।  

अझ उल्टो नियमन आयोगको पत्रलाई गुपचुप राखी अपीले आफ्नो २१ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी कात्तिक १ गते वार्षिक साधारणसभा समेत आह्वान गरेको छ । जसमा प्रस्तावित लाभांश वितरणको अजेण्डालाई समेत राखिएको छ । आयोगको पत्र प्राप्त हुनासाथ लाभांश सम्बन्धी अजेण्डा हटाएर संसोधित सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको पाइएको छ । 

भएको के हो ?

अपि पावर हाइड्रोपावरले लकिङ अवधि नै नसकिएको इनवा खोला हाइड्रोमा भएको संस्थापक शेयरको बजारमूल्य बढेको भनेर नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाएको पाइएको छ । यस्तै फेक विषय वित्तीय विवरणमा समावेश गरी अपीले आफ्नो प्रतिसेयर आम्दानी बढाएको देखिएकोले यो विकृतिलाई रोक्न आयोले लाभांश बाँड्ने निर्णय नै रोकिदिएको हो ।  

आयोगका अध्यक्ष धितालका अनुसार नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) अनुसार लकिङ अवधि नखुलेका संस्थापक शेयर लगानीकर्ताहरुलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाउन मिल्दैन ।  

हुँदै नभएको नाफाका आधारमा देखाइने प्रतिसेयर आम्दानीलाई हेरेर लाभांश वितरण गर्न दिन थाल्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीहरुमा विकृतिको विजारोपण हुने तर्कसहित आयोगका अधिकारीहरुले अपीलाई रोक्ने निर्णय गरेका स्रोत बताउँछ ।  

अपिले प्रस्ताव गरेको लाभांश विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र लगानीकर्ताले पाउँछन् । तर, आयोगले नै स्वीकृति नदिएपछि लाभांशको प्रस्ताव रद्द भएको छ ।  

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(५) मा ‘लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको र यसमा समेत टेकेर अपीको लाभांश स्वीकृत नगरिएको अध्यक्ष धितालको प्रष्टोक्ति छ ।