अडानी समूहको समस्या थप बढ्दै, बंगलादेशले ऊर्जा सम्झौताको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने

काठमाण्डौ । अमेरिकामा घुस दिएको आरोपमा घेरिएको अदानी समूहको समस्या बढ्दै गएको छ । शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुँदा बंगलादेशमा अदानी समूहसँग भएको ऊर्जा सम्झौताको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।  

अन्तरिम सरकारले गठन गरेको समितिले यो निकाय गठन गर्न सिफारिस गरेको हो । यसका साथै, शेख हसिनाको कार्यकालमा भएका अन्य ६ वटा ठूला ऊर्जा र ऊर्जा सम्झौताको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।अन्तरिम सरकारले गठन गरेको समितिले यो निकाय गठन गर्न सिफारिस गरेको हो ।  

एक आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयको समीक्षा समितिले सन् २००९ देखि २०२४ सम्मका विद्युत उत्पादन सम्झौताका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको छानबिन गर्न एजेन्सी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

समितिको माग सम्झौता रद्द वा पुनर्विचार  

अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘समिक्षा समितिले सातवटा ठूला ऊर्जा तथा विद्युत आयोजनाको समीक्षा गरिरहेको छ । यसमा अदानी (गोड्डा)बीआईएफपीसीएल १ हजार २३४ मेगावाट कोल फायर प्लान्ट पनि समावेश छ।अन्य ६ वटा सम्झौतामध्ये १ हजार ३२० मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने बिजुली प्लान्ट निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीसँग एउटा सम्झौता भएको छ ।’

समितिले धेरै प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रक्रियाबमोजिम सम्झौता खारेज वा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ यसबाहेक अन्य धेरै ठेक्का छानबिन गर्न थप समय मागेको छ । सन् २०१६ मा हसिना सरकारसँग सम्झौता भएको थियो

अदानी समूहको गोड्डा पावर प्लान्ट समूहको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पावर प्लान्ट हो। यसमा झारखण्डको गोड्डामा १६०० मेगावाटको थर्मल पावर प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। जसका कारण बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड ९बीपीडीबी० लाई प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।  

सन् २०१६ मा शेख हसिना सरकारसँग भएको थियो सम्झौता  

अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ले १० अप्रिल २०२३ देखि आफ्नो पावर प्रोजेक्टमार्फत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको थियो। कम्पनीले सन् २०१७ मा गोड्डा पावर प्लान्टबाट बंगलादेशलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

अदानी समूहले गत महिना बंगलादेश सरकारलाई ८० करोड डलरको विद्युत् आपूर्ति बिल बक्यौता पत्र पठाएको थियो । यसबारे बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले डलरको संकट हुँदाहुँदै पनि १५ करोड डलर भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।

साढे ३ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको थियो प्लान्ट

गोड्डा पावर प्लान्ट सुरु भएपछि गौतम अडानीले शेख हसिनासँगको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए । त्यसपछि उनले लेखेका थिए, ‘१६०० मेगावाटको अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लान्टको पूर्ण लोड सुरु र हस्तान्तरणमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भेट्न पाउँदा म सम्मानित छु। म भारत र बंगलादेशका समर्पित टोलीहरूलाई सलाम गर्दछु, जसले कोभिडको सामना गरे पनि साढे तीन वर्षको रेकर्ड समयमा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याए।’

केन्या सरकारले बिहीबार अडानी समूहसँगको सबै सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको छ । जसमा विद्युत् प्रसारण र विमानस्थल विस्तार जस्ता ठूला आयोजनाहरू समावेश थिए। दुबै सम्झौताहरू २१ हजार ४४२ करोड भारुबराबरका थिए। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानीसहित ८ जनामाथि अमेरिकामा अर्बौं रुपैयाँ घुसखोरी गरेको आरोप लागेपछि केन्या सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।