सीडीएससी पुनर्संरचना ६ महिनादेखि अलपत्र, अर्थ मन्त्रालयको चिट्ठी बाटोबाटै गायब

काठमाण्डौ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघि बढाएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ(सीडीएससी)को पुनर्संरचना प्रक्रिया ६ महिनादेखि अलपत्र परेको छ । हाल सीडीएसीको ३० करोडको पूँजी रहेको छ । जसमा हाल शतप्रतिशत नै स्वामित्व नेप्सेको रहेको छ ।  

तर ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रालयले सीडीएसीको पुनर्संरचना गर्दै नेप्सेको ५१ प्रतिशत, र अर्थ मन्त्रालयको ४९ प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी ६ महिना बितिसक्दा पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जसँग सम्बन्धित विनियमावलीमा अनुदान खाता मिलान शिर्षकमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले भारत सरकारबाट अनुदान पाएको १४ करोड ७२ लाखको सफ्टवेयर सीडीएसीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सो अनुदानको रकम कम्पनीले पूँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गरेको छ । उक्त अनुदान बापतको हुन आउने १४ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकार अर्थात अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्त्रण हुनुपर्छ ।’  

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सीडीएससी बोर्डले उक्त १४ लाख ७२ हजार कित्ता अर्थ मन्त्रालयमा हस्तान्त्रण गर्न आनाकानी गर्दा यो प्रक्रिया ६ महिनादेखि अलपत्र परेको हो । सेयर स्वामित्व घटेपछि सीडीएससीमा हालीमुहाली हट्ने तथा विदेश भ्रमणमा समेत रोक लाग्ने डरले सीडीएससी पुनर्संरचनामा अड्को थापिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।  

हाल सीडीएससीको सञ्चालक समितिमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की , निरञ्जन फूयाँल र प्रबिना पन्धक रहेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सीडीएससीको सञ्चालक समितिको अनिच्छाका कारण नै यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयस्थित स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो पत्र साउन ४ गते नै नेप्से र सीडीएससीलाई गएको थियो । तर उक्त पत्र सीडीएससीका एक बोर्ड सदस्यले बाटोबाटै गायब गरेको अर्थात आफ्नै घर वा घर्रामा राखेको हुनसक्ने उनले बताए ।