कृषि र उर्जा क्षेत्रको कर्जाको रिपर्चेज एरेञ्जमेन्टमा राष्ट्रबैंकको कडाईं, कर्जा खरिदबिक्री पारदर्शी बनाइने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा गर्ने गरेका रिपर्चेज एरेञ्जमेन्टमा कडाई गरेको छ ।  

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आज एक सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले साबिकको व्यवस्थामा केही कडाई गरेको हो। 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद/बिक्री गर्न सक्ने र सुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन (रिलेसनसीप म्यानेजमेन्ट ) गर्ने गरी गरिएको खरिद/बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

अब भने यसरी रिपर्चेज एरेञ्जमेन्टअनुसार कर्जा खरिदबिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

'उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउनेछ ।'-सर्कुलरमा भनिएको छ ।  

के हो रिपर्चेज एरेजमेन्ट भनेको ?

रिपर्चेज एरेञ्जमेन्ट भनेको दुई वित्तीय संस्थाहरूबीच कर्जा व्यवस्थापनका लागि गरिने एउटा प्रकारको सम्झौता हो। यसमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रवाहित कर्जा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्छ, तर भोलि भविष्यमा पुन: सोही कर्जा फिर्ता खरिद गर्ने सर्तसहित सम्झौता गरिन्छ।

सरल भाषामा बुझ्दा:

कुनै बैंक "A" ले कृषि वा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्यो। तर, पछि उसले यो कर्जा अर्को बैंक "B" लाई बेच्न सक्छ।

यो प्रक्रिया रिपर्चेज एरेञ्जमेन्ट भित्र पर्छ, जसमा कर्जा बिक्री भए पनि मूल रूपमा पहिलो बैंक (A) ले सम्बन्धित ग्राहकसँगको सम्बन्ध (रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट) कायम राख्थ्यो।

पहिले, यस्तो सम्झौतामा ग्राहकको सहमति लिनु अनिवार्य थिएन।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार, अब यस्तो कर्जा बिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रूपमा आदान-प्रदान गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार के परिवर्तन भयो?

अब रिपर्चेज एरेञ्जमेन्ट अनुसार कर्जा खरिदबिक्री गर्दा त्यसको बराबरको रकम अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्थाको खातामा देखाउनुपर्छ।

खरिद गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मात्र उक्त कर्जालाई आफ्नो कृषि वा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाउनेछ।

यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो कर्जा खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शिता अपनाउन बाध्य बनाउँछ।

रिपर्चेज एरेञ्जमेन्ट वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा व्यवस्थापनका लागि अपनाउने एउटा उपाय हो, जहाँ कर्जा एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गरिन्छ। तर, अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यस प्रक्रियामा कडाइ गरी वास्तविक कारोबार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।